चिकित्सा शिक्षा आयोगको विद्यार्थी भर्नामा असमानता: सिट अधुरा, अवसर सीमित

काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रवाह सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाका लागि निर्धारित सिटअनुसार प्रवेश परीक्षाद्वारा विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार आयोगले निर्धारित सिटमध्ये विद्यार्थीको भर्ना सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राखिएको छ।

आ.ब २०८०/८१स्नातक तहमा मेडिकल तथा प्यारा मेडिकलसमेत १५ कार्यक्रमको लागि ७ हजार ६०६ सिट तोकिएको थियो। प्रवेश परीक्षामा ५२ हजार ७८१ विद्यार्थी सहभागी भए, जसमध्ये २३ हजार २८६ (४४.१२ प्रतिशत) ले उत्तीर्ण गरेका थिए। तर, निर्धारित सिटमध्ये केवल ६ हजार ३४२ (२७.२३ प्रतिशत) जनाले मात्रै भर्ना पाएका छन्।

स्नातकोत्तर तहमा ११ कार्यक्रममा १ हजार ७२४ सिटका लागि ९ हजार ६०२ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए। उत्तीर्ण संख्या ४ हजार ४५२ रहँदा, केवल १ हजार ४६७ (३२.९५ प्रतिशत) ले भर्ना पाएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि स्नातक तहमा १ हजार २६४ र स्नातकोत्तर तहमा २५७ सिट अझै भर्ना हुन बाँकी छ।

अधुरा भर्ना हुनुको कारणका रूपमा शुल्क, आवासीय सुविधा, जागिरसँग सम्बन्धित अपेक्षा, र सूचना प्रवाहमा कमी देखिन्छ। आयोगले यसमा सुधार गर्दै थप सिट भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, पहुँचयोग्य र समयमै सम्पन्न गराउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसरी सिट अधुरो रहँदा योग्य विद्यार्थी अवसर गुमाउने जोखिममा छन् भने चिकित्सा शिक्षामा समग्र पहुँच र गुणस्तर प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी पेश गरिएको छ।