
काठमाडौँ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) अनुसार तितोपर बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २४ ले स्पष्ट रूपमा कच्चा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर र वाइन उद्योगबाहेक अन्य सूजन्य तथा मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट वा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँ देखाई २५.५ प्रतिशतका दरले कर गणना गरेको पाइएको छ। उक्त करदाताले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत निकायको आधार देखाएर कर छुट पाउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि मदिराजन्य उद्योगलाई कर छुट दिएको देखिएपछि कानुनको गलत व्याख्या र कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठेको छ। प्रतिवेदनले यस्ता कर छुटका विषयमा पुनः मूल्याङ्कन गरी कानुनअनुसार कर असुली सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे