हिन्दु कुश हिमालय संसदीय सम्मेलन: राष्ट्रपति पौडेलद्वारा उद्घाटन, सात देशका प्रतिनिधिको सहभागिता

काठमाडौं। संघीय संसदअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिद्वारा आयोजित हिन्दु कुश हिमालय संसदीय सम्मेलन (Hindu Kush Himalaya Parliamentary Conference) को औपचारिक उद्घाटन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभाव र क्षेत्रीय सहकार्यका मोडेलबारे नीतिगत स्तरमै छलफल बढाउने उद्देश्यसहित सुरु भएको यो सम्मेलनमा नेपालसँगै भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन्।

जलवायु संकट र हिमाली पारिस्थितिकी: नीतिगत समन्वयमा जोड

सम्मेलनको कार्यसूचीमा हिमाली पारिस्थितिकीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलस्रोत व्यवस्थापन, आपत् जोखिम न्यूनीकरण, सीमापार सहकार्य, जलवायु–वित्त पहुँच र समुदाय–केन्द्रित अनुकूलन रणनीति जस्ता विषय प्राथमिकतामा छन्। सहभागी प्रतिनिधिहरूले पर्वतीय क्षेत्रका डेटा–आधारित प्रमाण र सफल अभ्यास साटासाट गर्दै संसदका स्थायी समितिहरूबीच नीति समन्वय कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे पनि मार्गरेखा तय गर्ने जनाइएको छ।

दुई दिने सम्मेलन: संस्थागत साझेदारी र प्राविधिक सहकार्य

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा चलिरहेको सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। आयोजक समितिका अनुसार, काठमाडौँमा आयोजित यो दुईदिने सम्मेलनपछि संयुक्त प्रतिवद्धता वक्तव्य जारी गरेर विधेयक सुधार र कार्यान्वयन अनुगमनमा संसदीय भूमिकालाई सुदृढ बनाइनेछ।

क्षेत्रीय उपस्थितिः सात देशका सांसद र विशेषज्ञको सहभागिता

भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र पाकिस्तानका सांसद तथा नीति–विश्लेषकको सहभागिताले सीमापार अवरोधहरू (डाटा साझेदारी, द्रुत चेतावनी प्रणाली, नदी–बेसिन व्यवस्थापन, पर्वतीय कृषि, हरित पर्यटन) समाधानका लागि व्यवहारिक रोडम्याप बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनका साइड सेसनमा युवा तथा महिलाको जलवायु नेतृत्व र स्थानीय तहसँगको अन्तरक्रिया पनि समावेश गरिएको छ।

सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिका

समितिले सम्मेलनमार्फत हिन्दु कुश हिमालय संसदीय सम्मेलन को वार्षिक संस्थागत स्वरूप विकास गर्दै संसदीय कूटनीति, तथ्याङ्क–आधारित नीति निर्माण, बजेट प्राथमिकता र निगरानी संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। वातावरणीय न्याय, जलवायु–वित्तको पारदर्शिता र जोखिममा परेका समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र प्रदेश–स्थानीय सरकारसँग भागेदारी विस्तार गरिने बताइएको छ।

आयोजकको भनाइमा, इसिमोड को प्राविधिक सहयोग, राष्ट्रिय निकायहरूको नीतिगत समन्वय र क्षेत्रीय संसदहरूबीचको सहकार्यले नेपाललाई हिमाली मुद्दामा नेतृत्वकारी अवस्थातर्फ उन्मुख गराउनेछ। यसअघि प्रकाशित अध्ययन, जलवायु नीतिगत अद्यावधिक र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको प्रगतिसँग सम्मेलनका निष्कर्ष जोडिने जनाइएको छ।

दुई दिनभित्र विषयगत सत्रहरू सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन सदनमा पेश गरी संघीय संसद को कार्यसूचीमा समेट्ने र कार्यान्वयनको प्रगतिमा वार्षिक अनुगमन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। सहभागी देशहरूबाट ज्ञान–साझेदारी र क्षमतावृद्धि कार्यक्रम निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।