काठमाण्डौ। मिति २०७५ असोज २८ गते स्थापित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले नेपालमा डिजिटल पहिचान व्यवस्थापनको कार्यलाई अघि बढाउँदै आएको छ। यस विभागलाई “व्यक्तिगत घटनादर्ता” कार्य सञ्चालन गर्ने पहिलो कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूसँग सम्बन्धित “नगद प्रवाह” तथा डिजिटल पहिचान वितरण गर्ने “राष्ट्रिय परिचयपत्र” जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
नागरिक पहिचान प्रवर्द्धनका लागि स्थापित तीनवटा प्रमुख कार्यक्रम परस्पर सम्बन्धित रहेका छन्। प्रविधिमा आधारित यी कार्यक्रमहरू पहिले छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भए पनि विभाग स्थापनासँगै एउटै व्यवस्थापन संरचना अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
डिजिटल पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र
राष्ट्रिय परिचयपत्र डिजिटल परिचय प्रमाणीकरणको अत्याधुनिक समाधानको रूपमा विकसित गरिएको छ। नेपाल सरकारले २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो। त्यसै अनुरूप, मिति २०६७ असार १६ गते नेपाल सरकारको निर्णयद्वारा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो। उक्त केन्द्रलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग एकीकृत गरी मिति २०७५ असोज २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको रूपमा पुनःस्थापना गरिएको हो।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५” तथा “राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५” लगायत विभिन्न कानुनी संरचनाहरू विकास गरिसकेको छ। मिति २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि यस कार्यक्रमको कानुनी आधार बलियो भएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य
पाँचथर जिल्ला तथा सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरी यसको प्रभावकारिता परीक्षण गरिएको थियो। पाँचथर जिल्लामा आयोजित एक समारोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १०१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक भगवती देवी भण्डारीलाई पहिलो परिचयपत्र प्रदान गर्दै औपचारिक रूपमा वितरण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए। सोही सफल परीक्षणपछि सरकारले यस कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ।
सरकारको प्राथमिकतामा रहेको यस कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। हाल देशव्यापी रूपमा परिचयपत्र वितरणको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ।
तथ्यांक भण्डारण र सुरक्षासम्बन्धी प्रबन्ध
विभागले संकलन गरेको विवरण गृह मन्त्रालय परिसरभित्र रहेको भिपिएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) अन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (जिआइडिसी) मा सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरिएको छ। भण्डारण गरिएका तथ्यांक गृह मन्त्रालय परिसर बाहिर हेर्न वा सञ्चालन गर्न मिल्दैन। साथै, तथ्यांकलाई इन्क्रिप्ट (संकेतन्) गरी सुरक्षित राखिएकाले विभागका अधिकृत बाहेक अन्य कसैले हेर्न वा बुझ्न सक्दैनन्।
यद्यपि यो प्रणाली विदेशी प्रविधिद्वारा निर्मित भए पनि यसमा कार्यरत सबै कर्मचारी नेपाली नागरिक नै रहेका छन्। विभागले संकलन गरेको तथ्यांकमा कुनै पनि विदेशीको पहुँच नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा तथ्यांक सुरक्षण मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गरिएको विभागले जनाएको छ।
यस प्रणालीमार्फत संकलित तथ्यांक आवश्यक परेमा अन्य सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि प्रणालीमा सुरक्षा उपायहरू अपनाइएकाले अनधिकृत पहुँचको सम्भावना छैन। मान्यता प्राप्त आधिकारिक उपकरणमार्फत मात्र सूचना पहुँचयोग्य हुने व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई आवश्यक मात्र सूचना उपलब्ध गराइनेछ, साथै प्रणालीले कुन तथ्यांक कसले, कतिपटक, कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्यो भन्ने अभिलेखीकरण गर्नेछ। शंकास्पद गतिविधिमा निगरानी राख्ने व्यवस्था समेत विभागले मिलाएको छ।
झुट्टा विवरण पेश गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनेहरूमाथि कडा कारबाहीको प्रावधान
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि झुट्टा विवरण पेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ अनुसार, यदि कसैले गलत विवरण प्रदान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको पाइएमा सो व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले परिचयपत्रको विश्वसनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको बताइएको छ। विभागले गलत विवरण पत्ता लगाउने प्रविधि र निगरानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगेपछि यस्ता कृयाकलाप नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
