अर्बौँ खर्च, तर सरकारी जग्गा बेवारिसे: अधिग्रहणपछि पनि कब्जा राज्यको हातमा छैन

काठमाण्डौ।  सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा निर्धारित उद्देश्यअनुसार प्रयोग नहुनु र राज्यको प्रभावकारी नियन्त्रणमा नआउनु गम्भीर प्रशासनिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नेपाल सरकारअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा अर्थ क्षेत्रका आयोजनाका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा अधिग्रहण गरेका छन्।

उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म करिब तीन हजार एक सय दुई रोपनी, छ सय चार बिघा तथा करिब पाँच दशमलव सात हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। यस प्रयोजनका लागि राज्यले झन्डै सत्र अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको देखिन्छ। तर, यति ठूलो लगानीपछि पनि ती जग्गामा रहेका घरटहरा, बसोबास गर्ने घरधुरी र वास्तविक अवस्थाबारे यथार्थ तथ्याङ्क नतिजा नआउनु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो।

कतिपय स्थानमा अधिग्रहित जग्गाभित्रै घरटहरा थप विस्तार भइरहेका छन्, जसले राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण अझ कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ। मुआब्जा वितरण भइसकेपछि पनि जग्गा पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा नआउनु कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरी मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षयको जोखिमसमेत हो।

सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा समयमै उपयोगमा नल्याउँदा विकास आयोजना प्रभावित हुने, सार्वजनिक लगानी निष्क्रिय बन्ने र अतिक्रमण बढ्ने खतरा स्पष्ट देखिएको छ। त्यसैले, अधिग्रहणपछि तत्काल जग्गा सीमांकन, अभिलेखीकरण, भौतिक नियन्त्रण र प्रयोग योजना कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। अन्यथा, अर्बौँ खर्चिएर किनेको सार्वजनिक जग्गा राज्यकै पहुँच बाहिर जाने जोखिम अझ गहिरिँदै जानेछ।