गरिब घरपरिवार पहिचानः डेटा कि दस्तावेजीकरण?,गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमः राहत कि रिपोर्टिङ?

काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेका दुईवटा प्रमुख कार्यक्रम – “गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम” र “गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम” – को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यी कार्यक्रमको उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण, लक्षित गरिब परिवारको पहिचान र उनीहरूको आयस्तर तथा जीवनस्तर उकास्ने रहे पनि कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र केही अनपेक्षित परिणामले बहसको विषय बनेको छ।

यो कार्यक्रम मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कार्यक्रम हो। यसले देशभरका गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई लक्षित गरी राज्यको सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। सरकारले यसलाई “विशेष लक्षित कार्यक्रम” घोषणा गरेको भए तापनि यसको वास्तविक प्रभाव र कार्यान्वयन प्रक्रिया कहिलेकाहीँ सार्वजनिक निरीक्षणका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

१५ जिल्लाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण र गुनासो सुनुवाई गरी २,७१,६४० गरिब परिवारको अन्तिम सूची तयार गरिएको थियो। सूची मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको र मिति २०८१/०४/१० मा स्वीकृत भई सम्बन्धित स्थानीय तहमा वितरणका लागि हस्तान्तरण गरिएको।

बाँकी रहेका १३ जिल्लाको राज्य सुविधा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अन्तिम सूची तयार गरिएको।

तथ्याङ्क संकलनमा पहिले छुटेका ६ वटा स्थानीय तह – तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका र औरही गाउँपालिकामा गुनासो सुनुवाई र अभिमुखीकरण कार्य सम्पन्न गरिएको।

सबै जिल्लाका परिचय पत्र सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी वितरण व्यवस्थित गर्न गरिब परिवार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली  निर्माण गरिएको छ।

विश्लेषणात्मक दृष्टिले, तथ्याङ्क संकलन र सूची निर्माणमा सफलता भए तापनि, PHMIS प्रणाली र स्थानीय तहमा वास्तविक वितरणको प्रक्रिया अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा परिचयपत्र वितरण र गरिब परिवारको सहि पहिचानमा ढिलाइ भएको, र केही ठाउँमा डेटा अद्यावधिक नगरेको जस्ता खालका समस्याहरू देखिएका छन्। यसले योजना बनाम कार्यान्वयनबीचको दूरी स्पष्ट देखाउँछ।

सामाजिक दृष्टिले, यो कार्यक्रमले दस्तावेजीकरण र औपचारिकतामा जोड दिन्छ भने, गरिब परिवारको वास्तविक जीवनस्तरमा सुधार र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउन आवश्यक सहयोगमा अझै कमीकमजोरी देखिन्छ।

यो कार्यक्रम मन्त्रालयको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ। यसको उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अति विपन्न, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका परिवारको आयस्तर उकास्ने र जीवनस्तर सुधार्ने रहेको छ।

आ.व. २०८१/८२ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न मुख्य गतिविधिहरू यस प्रकार रहेका छन्:

७ प्रदेशका २७१ सामाजिक परिचालकको क्षमता विकासका लागि ५ स्थानमा तालिम सञ्चालन गरिएको। यी ५ स्थान हुन् – बागलुङ, जनकपुर, धुलिखेल, बुटवल, नेपालगञ्ज।

अति गरिब परिवारको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि ३३८ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको।

विश्लेषण गर्दा, कार्यक्रमको लक्षित प्रभाव र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ। २७१ सामाजिक परिचालक मार्फत तालिम सञ्चालन हुनु उत्साहजनक भए पनि, कार्यक्रमको प्रभावको मापन र दीर्घकालीन निगरानीको अभावले अनुदानको वास्तविक प्रयोग र परिणामको समीक्षा चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

साथै, “सशर्त अनुदान” प्रदान गर्दा, कतिपय स्थानीय तहले अनुदानको उपयोगमा ढिलाइ, गलत प्राथमिकता निर्धारण र प्रशासनिक जटिलता भोग्नुपरेको छ। यसले गर्दा, गरिब परिवारको जीवनस्तरमा तत्काल सुधारको अपेक्षा पूर्ण रुपमा पूरा भएको छैन।

दुवै कार्यक्रमको मुख्य सफलता डेटा संकलन, सूची निर्माण र तालिम सञ्चालनमा देखिन्छ। तर, कार्यान्वयनका क्रममा निम्न चुनौतीहरू देखिएका छन्:

डेटा र वास्तविकता बीचको दूरी: सूचीमा समावेश गरिएका परिवारको वास्तविक अवस्था मेल नखानु।

स्थानीय तहको क्षमता: PHMIS प्रणाली उपलब्ध भए पनि स्थानीय तहमा प्राविधिक र मानव संसाधनको कमी।

अनुदानको प्रभावकारिता: सशर्त अनुदान दिए पनि निगरानी र प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर।

समाज–राज्य समन्वय: सामाजिक उद्देश्य र प्रशासनिक औपचारिकता बीच असन्तुलन।

यदि राज्यले यी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर सुधारात्मक कदम चाल्यो भने, यी कार्यक्रमहरूले लक्षित गरिबी निवारणमा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

कतिपय विश्लेषकले यसलाई “कागजी गरिबी निवारण” पनि भनेका छन्। परिचयपत्र वितरण र PHMIS प्रणाली निर्माण हुँदा फोटो र डेटा भरिएको कागजले राज्यको सफलता देखाउँछ, तर वास्तविक जीवनमा गरिब परिवारको आयस्तर सुधारमा सिमित प्रभाव देखिन्छ। यो सरकारी योजना र वास्तविकता बीचको दूरीलाई चित्रण गर्दछ।

साथै, २७१ सामाजिक परिचालक र ३३८ स्थानीय तहको तालिम र अनुदान प्रदान गर्दा “कार्यशालाको जालो” भरिएको छ, जहाँ प्रत्यक्ष लाभभन्दा पनि प्रतिवेदन र फोटो ओपरेशन बढी ध्यानाकर्षक भएको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आ.व. २०८१/८२ मा सञ्चालन गरेका यी कार्यक्रमहरू डेटा संकलन, सूची निर्माण र तालिम/अनुदान वितरणमा आंशिक सफल रहे। तर, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र स्थानीय तहको सीमित क्षमता, निगरानीको अभाव र प्रत्यक्ष प्रभावको कमीले गर्दा वास्तविक लाभमा सीमितता देखिएको छ।

यदि भविष्यमा योजना र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन सकियो भने, यी कार्यक्रमहरूले गरिब परिवारको आयस्तर र जीवनस्तर सुधारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन्।