वैदेशिक लगानी र आर्थिक अनुशासन प्राथमिकतामा : सांसद र अर्थविद्को सुझाव

काठमाडौं । संघीय संसदका सांसद र अर्थतन्त्रका जानकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तय गरिने मौद्रिक नीतिले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, लगानीको वातावरण निर्माण, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आज बसेको बैठकमा सांसदहरू र विज्ञहरूले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र परियोजना कर्जालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए। उनीहरूले घरजग्गाको धितोभन्दा बाहिर गएर परियोजनामूलक कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कुल कर्जाको ६५ प्रतिशत घरजग्गामा केन्द्रीत रहँदा उत्पादक क्षेत्रको वृद्धि अवरुद्ध भएको बताए। उनले बैंकिङ क्षेत्रको मौज्दात कोषबाट विवेकशील र सन्तुलित लगानीको अभ्यास गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए।

श्रेष्ठले विदेशी मुद्राको विनिमय दर व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिँदै आन्तरिक तथा बाह्य कारोबारमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण गर्न निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

अर्थविद नरबहादुर थापाले हालको उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरका बावजुद लगानी अभाव देखिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक ढंगले लगानी बढाउनुपर्ने, सहरी क्षेत्रमा घडेरी सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयातित स्रोत अभावलाई देखाएर बजेटको आकार संकुचित बनाउने अभ्यासले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्याउने बताए। उनले साना तथा मझौला उद्योगहरूको मनोबल बढाउने, मौद्रिक नीति लचकदार, संयमित र अनुशासित बनाउने तर्फ ध्यान दिन सुझाव दिए।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विगतका हतारिएका निर्णय र कमजोरीहरूको समीक्षा गर्दै दीर्घकालीन सोच र व्यावसायिकता बोकेको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै व्यावसायिकता प्रबर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए।

समितिका सदस्य तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक संरचना र प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको बताएका छन्। सांसद विनोद चौधरीले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा सुरक्षित गराउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे।

बैठकमा मुलुकको हालको आर्थिक अवस्थाको विवरण पनि प्रस्तुत गरियो। शोधानान्तर बचत रु ४ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २५ खर्ब ६९ अर्ब रहेको जानकारी दिइयो। मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा ७ खर्बभन्दा बढी कर्जायोग्य रकम मौज्दात रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरियो।

साथै, आयात–निर्यातमा वृद्धि, जलविद्युत्, सडक सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्य पनि बैठकमा जानकारी गराइयो।