
काठमाडौँ, १५ वैशाख — निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई अब मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिइने भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। आयोगको माघ २५ गतेको १६ औं बैठकले पनि निजी मेडिकल कलेजका पीजी आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलन फिर्ता गरी अध्ययन र काममा फर्कन आग्रह गरेको छ। साथै, बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागअनुसार स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस) को सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले संयोजकत्वको उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको थियो।
अब चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार प्राविधिक समिति गठन गरी सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उक्त समितिमा डा. सुजनबाबु मरहट्टा संयोजक छन् भने अन्य सदस्यहरूमा डा. दिव्यासिंह शाह, महेश गरागाई, सन्तोष खनाल लगायत रहेका छन्।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे