
काठमाडौं — संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान कसले राख्यो भन्ने छानबिन गर्न आज विशेष संसदीय समिति गठन हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ को मर्म विपरीत व्यवस्था रहेको खुलेपछि संसद्ले सात सदस्यीय छानबिन समिति बनाउन लागेको हो। सभामुख देवराज घिमिरेसहित दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट दुई-दुई जना तथा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एक–एक जना सदस्य रहनेछन्। समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्।
समिति सदस्यहरूको नाम आज सार्वजनिक गरिनेछ। प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। समितिको गठनबारे दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे