काठमाण्डौमा बाग्मती नदी किनारको मापदण्ड सम्बन्धी विवाद: नागरिक असन्तोष र समाधानको माग

काठमाण्डौ,– हालै सर्वाेच्च अदालतले बाग्मती नदी र अन्य नदी किनारको २०६५ सालको मापदण्डमा २० मिटर थप गरेर नयाँ कानूनी व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएको छ। यस निर्णयको प्रतिकृयामा काठमाण्डौ उपत्यकाका नागरिकले तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका छन्।

सर्वाेच्च अदालतको फैसालाले बाग्मती नदीको किनारको मापदण्डलाई २० मिटर थपेर नयाँ कानूनी मापदण्ड लागू गरिरहेको छ, जुनले नदी किनारको सम्पत्ति र अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, काठमाण्डौ महानगरका मेयर बालेन शाहले हतारमा निर्देशन जारी गरेका छन् जसले गर्दा महानगरका बासिन्दा डर र असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन्।

नागरिक समाज र स्थानीय नेताहरूले महानगरको निर्णय र अदालतको फैसालाका सम्बन्धमा व्यापक छलफल र स्थायी समाधानको माग गरेका छन्। नेकपा एमाले पार्टीले जनताको जायज चासोको समर्थन गर्दै मेयर शाहलाई निर्देश फिर्ता लिन र सरोकारवाला पार्टी र संघीय सरकारसँग छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्न अनुरोध गरेका छन्।

यसैबिच, केन्द्र सरकारलाई अदालतको फैसालाको पुनरावलोकन गर्ने अनुरोध सहित २१ सूत्रीय माग र सुझाव प्रम के पि शर्मा ओली समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। नागरिक अधिकार र सम्पत्तिको रक्षा गर्दै स्थायी समाधानको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नदी किनारको मापदण्डको स्थायी समाधान खोज्न र जनता र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग उचित छलफल गर्न केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई अपिल गरिएको छ।