गभर्नर पौडेलविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी, नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यता विवादमा

काठमाडौं, साउन ८ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गम्भीर उजुरी दर्ता भएको छ। ‘राष्ट्रभक्त नेपाली’ नामक समूहले साउन ४ गते दर्ता गराएको उक्त उजुरीमा संविधान, राष्ट्र बैंक ऐन र नैतिक मान्यताविपरीत राजनीतिक प्रभावमा गभर्नर नियुक्त गरिएको आरोप लगाइएको छ। उजुरी सी–००१२७६ नम्बरमा दर्ता गरिएको हो।

उक्त उजुरीमा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद भएको दाबी गरिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा २ अनुसार, गभर्नर पदका लागि उम्मेदवारले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर उजुरीअनुसार, डा. पौडेलले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर र “रिसोर्स एग्रिकल्चर” विषयमा विद्यावारिधि (PhD) गरेका छन्, जुन योग्यता सो प्रावधानअनुसार प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गरिएको छ।

शैक्षिक पृष्ठभूमिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै उजुरीमा नियुक्तिको वैधता र नैतिकता दुबै प्रश्नमा पारिएको छ। यस्तै, डा. पौडेलले “प्राध्यापक” तथा “डा.” उपाधि प्रयोग गर्दै आएको भए पनि ती उपाधि कसरी प्राप्त गरियो भन्नेमा स्पष्टता नरहेको उल्लेख छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको आधिकारिक निर्णयबिना उपाधि प्रयोग भएको आशंका गर्दै विश्वविद्यालयकै बैठक कार्यविधि, मनोनयन प्रक्रिया र प्रमाणपत्रको आधिकारिकताबारे छानबिन हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

उजुरीमा पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर लगानी गरेको आरोपसमेत छ। यस्तो लगानी राष्ट्र बैंकका गभर्नरजस्तो सर्वोच्च नियामक पदमा बसेका व्यक्तिको भूमिकासँग हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारमैत्री प्रावधानहरू राखिएको भन्दै, ती नीतिहरू गभर्नर पौडेलको व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि गरिएको आशंका उजुरीकर्ताको छ।

यसैबीच, गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उजुरीकर्ताले यो सन्दर्भ उठाउँदै अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययनपछि औपचारिक छानबिन सुरु गरे गभर्नर स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी अवस्था आउने बताएका छन्।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको सन्दर्भ दिँदै उजुरीमा सोही प्रकृतिको निर्णय गभर्नर प्रकरणमा पनि आउन सक्ने संकेत गरिएको छ।

गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, नैतिकता र राजनीतिक प्रभाव सबैमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको सन्देश दिँदै उजुरीले वर्तमान नेतृत्वको सम्पूर्ण वैधानिकता र नैतिक आधारमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यदि अख्तियारले यस उजुरीका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँछ भने राष्ट्र बैंकको नेतृत्व नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।