सिमेन्ट उद्योगको मौज्दात हेरफेरमा बैंकिङ प्रणाली पनि प्रश्नको घेरामा

काठमाडौँ । नेपालमा विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका काममा प्रयोग हुने सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित केही कम्पनीका सञ्चालक तथा मालिकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी रूपमा कर्जा लिएको आशंका बढ्दै गएको छ। उपलब्ध तथ्यअनुसार, चुनढुंगा तथा क्लिंकरजस्ता कच्चा पदार्थलाई वास्तविकभन्दा बढी मौज्दात देखाई नक्कली स्टकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरिएको देखिन्छ।

यस प्रक्रियामा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रचलित ऐन, नियम र नियामक मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै जोखिमयुक्त कर्जा स्वीकृत गरेको आरोप छ। भौतिक परीक्षण, मौज्दातको यथार्थ पुष्टि तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै कर्जा प्रवाह गरिएको हुँदा बैंकको लगानी जोखिममा परेको र सरकारी तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

हाल नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार पौडेलमाथि उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत रहँदा क्लिंकर मौज्दात हेरफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि यस विषयमा थप चासो र गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यो प्रकरणले सिमेन्ट उद्योग र बैंकिङ क्षेत्रबीचको कर्जा कारोबार, मौज्दात मूल्याङ्कन प्रक्रिया र नियामक निगरानीको प्रभावकारितामाथि पुनः बहस सुरु गराएको छ।

यस किसिमका गतिविधिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायले निगरानीमा राखेको छ भने आवश्यक परे थप अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइने संकेत गरिएको छ। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरे यस्ता घटनाले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।