बागमती प्रदेशमा ८५ करोड बेरुजु सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक

मकवानपुर — बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाको समक्ष महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

संविधानको धारा २९४(९३०) र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९(९४०) अनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजारको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको उल्लेख छ। लेखापरीक्षणमा कुल ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रकम बेरुजु पाइएको छ, जुन लेखापरीक्षण अंकको १.०३% हो।

प्रतिवेदन पेश गर्दै पाण्डेले बताएका अनुसार, प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, सरकारी निकाय, र समितिहरू समावेश गरिएका छन्। उनले जोखिम विश्लेषणका आधारमा निकायहरूलाई “उच्च” र “न्यून” श्रेणीमा वर्गीकरण गरी लेखापरीक्षण गरिएको पुष्टि गरे।

संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरूको नियमितता, मितव्ययिता, र प्रभावकारिताको लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको भूमिका रहेको छ। प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरण, बेरुजुको विवरण, सुधारका सुझाव, र पूर्व प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अवस्था समावेश गरिएको छ।

नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले उच्च जोखिम श्रेणीका निकायको स्थलगत लेखापरीक्षण र न्यून जोखिम भएका निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदनमा आधारित प्रक्रिया अपनाइएको बताए।