काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार सार्वजनिक निकायसँग भएको खरिद सम्झौता अन्तर्गत काम नगरी बीचैमा छोड्ने वा प्रगति नपुगेको अवस्थामा सम्झौता समाप्त गरी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। साथै दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राखी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आ.ब २०८०/८१ सम्म विभाग र मातहतका निकायमा कुल २ हजार १०६ ठेक्कामध्ये कार्य सम्पन्न नभएका ठेक्का ३६४ रहेको पाइएको छ। तीमध्ये ३५ ठेक्का रु. ३० अर्ब ११ करोड १२ लाखका र ९ ठेक्का वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित ठूला आयोजना रु. ५१ अर्ब ४६ करोड ८९ लाखका छन्। यस अनुसार कार्य सम्पन्न नभएका खरिद सम्झौताको कुल रकम रु. ८१ अर्ब ५८ करोड १ लाख (कुल सम्झौताको १७.२८ प्रतिशत) रहेको छ।
सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, निर्माण कार्यको प्रगति र म्याद थपका आधारमा ठेक्काहरू वर्गीकरण गर्दा १ देखि ५ वर्षसम्मको अवधि समाप्त भएका २२८ ठेक्का, ५ देखि १० वर्षका ११७ ठेक्का र १० वर्षभन्दा बढीका १९ ठेक्का रहेको पाइएको छ। प्रगति प्रतिशतका आधारमा ५० प्रतिशतसम्मको १०४ ठेक्का, ५०–९० प्रतिशतसम्म १८५, ९० प्रतिशतभन्दा बढी ४५ र २०० प्रतिशतसम्म १०३ ठेक्का रहेका छन्। म्याद थपका आधारमा २००–४०० प्रतिशत ११० र ४०० प्रतिशतभन्दा बढी १५१ ठेक्का कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा खरिद सम्झौता अनुसार समयमै आवश्यक कारबाही गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
