सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी कार्की सरकारका मन्त्री बिदा

काठमाडौँ — जनआन्दोलनपछि गठन भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी नै पदबाट बिदा लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्की र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक पदमा रहँदा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको देखिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी थिइन्। उनका नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी नै पद त्याग गरेका छन्।

निजामती सेवा ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि सो कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएको देखिएपछि पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी जनआन्दोलनको मागअनुसार गठन भएको सरकारले नै कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थाले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासमा असर पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

मन्त्रीहरूको सूची

१. रामेश्वरप्रसाद खनाल — अर्थ तथा संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन
२. ओमप्रकाश अर्याल — गृह
३. अनिलकुमार सिन्हा — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ
४. मदनप्रसाद परियार — कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी
५. सुधा गौतम — स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
६. कुमार इङ्नाम — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास
७. राजेन्द्रसिंह भण्डारी — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
८. माधवप्रसाद चौलागाई — वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
९. श्रद्धा श्रेष्ठ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
१०. बालानन्द शर्मा — परराष्ट्र