
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३:८४ को बजेट बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको नेतृत्वमा यो समिति बनाइएको हो।
समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय को अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयले मनोनित दुई जना अर्थ र कर विज्ञ सदस्य छन्।
यस समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स करलगायत विषयमा सुधारका सुझाव दिनेछ। करका दर, प्रक्रिया सजिलो बनाउने उपाय, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासन बलियो बनाउने विषयमा पनि समितिले काम गर्नेछ।
त्यसैगरी उद्योग प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात, वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार र लगानी आकर्षित गर्ने नीतिबारे समेत समितिले सुझाव दिने सरकारको योजना छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे