२०८० आश्विन १७, बुधबार
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययन गर्नेहरूका लागि तत्काल पुन: प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ। काठमाडौंमा बिहीबार बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट सिट संख्याभन्दा कम उत्तीर्ण हुँदा मुलुकभित्रै अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने र बिदेसिनुपर्दा नेपाली मुद्रा बाहिरिने भएकाले तत्काल पुन: प्रवेश परीक्षा मिति सार्वजनिक गरी विद्यार्थीलाई मुलुकभित्रै अध्ययनको वातावरण बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको अखिल (क्रान्तिकारी)का प्रवक्ता जिपी मैनालीले जानकारी दिए।
यस्तै, विद्यार्थीको माग पूरा गर्नुको साटो ज्यादती गरेको भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नसमेत माग गरिएको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीका जायज माग पूरा गर्नुको साटो ज्यादतीमा उत्रने उपकुलपतिलाई पदमा बस्ने अधिकार नरहेको हुँदा अविलम्ब उपकुलपतिको बर्खास्त गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।’
समस्याको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई भेटी मागपत्र बुझाएकोमा हालसम्म समस्या समाधानमा नभएको र उपकुलपतिजस्तो उच्च ओहाेदामा रहेका व्यक्तिबाट विध्यार्थीमाथि टोलेगुन्डाहरू प्रयोग गरेर दमनमा उत्रनुले समग्र शैक्षिक/ प्राज्ञिक जगतको शिर निहुर्याएको विद्यार्थी संगठनको बैठकको ठहर छ। संगठनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यार्थीका माग पूरा नहुँदासम्म थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
इन्जिनियरिङसहित शैक्षिक संस्थहरूमा शुल्क समायोजनको विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै कोभिड महामारीका जारी लकडाउन भएको अवधिमा समेत शुल्क असुल्ने, शुल्क वृद्धि गर्ने र विद्यार्थीमा ब्रह्मलुट मच्चाएर चरम आर्थिक शोषण गरिरहेकाले शैक्षिक माफियाहरूलाई अविलम्ब लुटपाट रोकी आन्दोलनका माग सुनुवाइ गर्न र वार्ताद्वारा समस्याकाे हल खोज्न संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, लकडाउनपछिको समयमा अध्यापनमा संलग्न शिक्षक–प्राध्यापकलाई पूरा तलब नदिई बाैद्धिक श्रमको शोषण गरिरहेको पाइएको भन्दै त्यस्ता कार्य रोकी तत्काल तुरुन्त पूर्ण तलब उपलब्ध गराउन पनि विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ।
यसैगरी विज्ञप्तिमा CTEVT को परीक्षा सञ्चालनमा बहुकेन्द्रहरू राखी स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्न, मुलुकभरका आंगिक क्याम्पसहरूमा कोटा थप गर्नुपर्ने, ११–१२ काे अध्ययनमा दिँइदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनुगमन र नियमन गर्न उपत्यकाको हकमा विशेष नियमवली र संरचना बनाएर अनुगमन गर्नसमेत माग गरेको छ।
विज्ञप्ति नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष रन्जित तामाङ, अनेरास्ववियु अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैटाैँ अध्यक्ष विमल पोखरेलले संयुक्त रूपमा जारी गरेका हुन्।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
