काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ कानुनी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, पत्रकार सुमल लुँइटेल र सञ्चारमाध्यम सञ्चालक बिकल गिरीले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनको दफा ७ (ख) खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त प्रावधानअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, “अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नविकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गर्ने व्यवस्थाले संविधानमा प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुन्छ।”
१४ साउन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनमा नयाँ दफा थपिएको थियो। सोही व्यवस्थाले अनलाइन दर्ता प्रक्रिया मन्त्रालय वा प्रेस तथा सूचना विभागको सट्टा गृह मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको हो।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कानुनी व्यवस्था नै खारेजीको माग गरिएको हुँदा उक्त मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदनमार्फत हाल विद्यमान प्रेस तथा सूचना विभागमार्फतको अनलाइन दर्ता प्रणालीलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
