
काठमाडौँ, १० असार । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा नै अवकास दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको बताएका छन् ।
आज आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको बताएका हुन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने,‘३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो कानुन यही सदनमा आउनेछ ।’
उनले प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार, असई र सईको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको बताए । एसएसपीबाट ९ महिनामा डीआईजी, एआईजी हुँदै आईजीपी भए पनि प्रहरी जवानदेखि सईसम्म पदोन्नतीको व्यवस्था राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रहरी संगठनभित्र विशेषत प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार, असई, सईहरूको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो छैन। उनीहरूको पदोन्नतिको व्यस्था राम्रो छैन र तपाईं हामीले यहीँ देखिराखेका छौं। ९ महिनामा एसएसपीबाट डिआइजी, डिआइजीबाट एआइजी र एआइजीबाट आइजिपी हुने माथिल्लो तहको त्यसप्रकारले हुने गरेको छ भने १८-१९ वर्षसम्म एउटै पदमा जवानमा रहिरहेको, हवल्दारमा भइरहेको, असई भइरहेकाले पीडित अवस्थामा छन्, ‘उनले भने।’
यसलाई सम्बोधन गर्न र क्याडर ल्याडर प्याट्रन मिलाउन पनि जवान, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई १६ वर्ष तथा असई र सईलाई १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र २० वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए ।
उनले आन्तरिक बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धामा लिने अनुपात मिलाउने विषयमा लोकसेवा आयोगसँग पनि परामर्श भइरहेको समेत संसदलाई जानकारी गराए ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे