
एजेन्सी । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले चार वटा देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति ९टीपीएस० खारेज गर्न गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले चार वटा देश क्युवा, हेटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका करिब पाँच लाख आप्रवासीहरुको टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनुमति दिएको अमेरिकी सरकारको यो निर्णयअनुसार ती देशका हजारौं मानिसहरूले अब टीपीएसको आधारमा अमेरिकामा बस्न पाउने कानुनी मान्यता गुमाउनेछन्।
टीपीएस यस्तो व्यवस्था हो जसअन्तर्गत युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य गम्भीर समस्याका कारण प्रभावित मुलुकका नागरिकहरूलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न अनुमति दिइन्छ। तर हाल अमेरिकी सरकारले यी देशहरू अब सुरक्षित भइसकेको भन्दै टीपीएस नबढाउने घोषणा गरेको हो।
यो निर्णय लागू भएलगत्तै, टीपीएस पाएका व्यक्तिहरूले आफ्नो बसोबासको स्थिति मिलाउन अर्को कानुनी बाटो खोज्नुपर्नेछ, वा देश फर्कनुपर्ने हुन सक्छ। केही मानवअधिकार संगठनहरूले यो कदमले हजारौं परिवार प्रभावित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले मे ८, बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई क्युबा, हैटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाबाट आएका लाखौं आप्रवासीहरूको कानुनी स्थिति रद्द गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरेको थियो। सोलिसिटर जनरल जोन साउरले चार राष्ट्रका आप्रवासीहरूको लागि मानवीय सुरक्षा समाप्त गर्न प्रशासनलाई रोक लगाउने तल्लो अदालतको आदेश हटाउन आग्रह गरेका थिए।
टीपीएस खारेजको विरोधमा अमेरिकामा केही स्थानमा प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले भने यो निर्णय नियमअनुसार गरिएको र वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर लिइएको बताएका छन्।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे