प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै एमाले पुग्यो सर्वोच्चमा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा गलत तरिकाले विघटन गरिएको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। मंगलबार एमालेले प्रतिनिधिसभा फेरि पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्दै अदालतमा रिट ९मुद्दा० दायर गरेको हो। यो रिटमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति सुरुदेखि नै असंवैधानिक छ भन्ने दाबी गरिएको छ। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीले सिफारिस गरेअनुसार २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

बर्तौलाका अनुसार प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा विघटन भएकाले फेरि पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको हो।