सम्पत्ति विवरणबारे दल र आयोग सुस्त

महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

दलको महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । साथै, उक्त विषय पालना नभए निर्वाचन आयोगले सजाय गर्नसक्ने ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य केही साना दलले गत मङ्सिर र पुसमा महाधिवेशन गरेकोमा कुनैले पनि ऐनबमोजिम हालसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाललगायतका केही दलले भने लामो समयसम्म महाधिवेशन नै गर्नसकेका छैनन् । ऐनको दफा ५३ (१) र (२) मा रहेको प्रावधान पालना नभएकोबारे गोरखापत्रले यसअघि जेठ २५ गते यससम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

त्यसमा निर्वाचन आयोगको धारणा लिँदा उक्त कार्य आयोगको अधिकार क्षेत्रमा नै नपरेको आयोगका प्रवक्ता र उपन्यायाधिवक्ताले बताउनुभएको थियो । उक्त कार्य नगर्ने दलहरूलाई जरिवाना गराउने व्यवस्थाबारे आयोगले अनभिज्ञता प्रकट गरेको थियो । ऐनको दफा ५४ को ७ (ग) मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गराउन सक्नेछ ।

आयोग नै सक्रिय हुनुपर्छ

ऐनको त्यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन गराउन आयोग नै सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती दिनुभयो । उहाँले भन्न्ुभयो, “आयोग आफैँले छिट्टै विवरण माग्नुपर्ने, नबुझाएकाको खण्डमा आवश्यक कारबाही के गर्ने सम्बन्धमा सक्रियतासाथ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

अहिले भने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनको उक्त दफा पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले सजाय गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि आयोग तत्पर रहेको र आगामी दिनमा उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने विगतमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न राजनीतिक दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताउँदै आगामी दिनमा आयोगले ताकेता गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो तर पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा आयोग नै चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनीतिक दल र केन्द्रीय समितिका सदस्य तथा पदाधिकारी स्वयं पनि संवेदनशील हुनुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– “आयोगले कार्यान्वयनको पाटो हेरेर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्यो तर दल र व्यक्तिसमेत जिम्मेवार हुनुप-यो ।”यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।