जेनजीका माग पुरा नभएसम्म संसद पुन:स्थापनाको विषय उठाउँन हुँदैन: ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजीका माग पुरा  नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको पुन: स्थापनाको विषय उठान   नहुने बताएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा शाहीले भने, देशमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तुष्टिको मुख्य कारण संरचनागत कमजोरीहरू रहेको भन्दै, जेनजीका माग पूरा हुने सुनिश्चितता आएपछि मात्र संसद पुनःस्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाएका छन्।

सभामुखले ११ राजनीतिक दललाई बोलाएर संसद पुनःस्थापना र त्यसको प्रक्रिया बारे छलफल गरेका थिए। शाहीले संसदलाई निरन्तरता दिने वा पुनःस्थापना गर्नेभन्दा बढी, देशलाई सही दिशा दिन आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्। शाहीले ८ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका बैठकमा राखेका थिए ।

यस्ता छन् शाहीले राखेका धारणा–

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीः राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने।

२. प्रदेश संरचना खारेजः राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएको भन्दै वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने। संघीयतालाई केन्द्र र ’बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने।

३. गैर दलीय स्थानीय तहः स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्दः संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने।

५. राष्ट्रिय एकता कायम गरः देशमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र व

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुनः भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने।

७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउनेः १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने।

८. अनलाइन  मतदान प्रणालीको व्यवस्थाः विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइनुपर्ने।