आयोडिनयुक्त नुन ऐनमा सर्वोच्चको रोक, ऐन तत्काल लागु नगर्न निर्देशन

काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले २५ वर्षअघि जारी ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रि वितरण) ऐन, २०५५’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले असार ३० गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशमा ऐन जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अहिलेसम्म नबनाइएको उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “विना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र वितरणमा असर पर्नसक्ने देखिन्छ, जसले जनस्वास्थ्य र जनजीविकामा प्रतिकूल असर पार्नसक्ने सम्भावना छ।”

इजलासले हालको अवस्थामै ऐन लागू नगर्दा अपूरणीय क्षति नहुने ठहर गर्दै, विषयको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र निर्णय लागू गरिने उल्लेख गरेको छ। “प्रस्तुत विषयवस्तु रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्दाका बखत नै निरुपण गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकोले हाललाई सरकारको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु उपयुक्त हुन्छ,” आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा नियमावली अभावकै कारण ऐन कार्यान्वयन स्थगित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

उक्त मुद्दा अधिवक्ता शिलत महर्जनले दायर गरेका थिए। उनको तर्क अनुसार, २५ वर्ष पुरानो ऐनमार्फत आयोडिनयुक्त नुनको निजी क्षेत्रबाट वितरणको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसले दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै ऐन बदरको माग गरिएको थियो।