गैर-बैंक वित्तीय संस्थाको निरीक्षण र पर्यवेक्षण: नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले गैर-बैंक वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण र पर्यवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी गैर-बैंक वित्तीय संस्था पर्यवेक्षण विभाग (NBFISD) लाई सौंपेको छ। यस विभागले विभिन्न कानून, नियमहरू, नीतिहरू र निर्देशनहरू अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरूको निरीक्षण र पर्यवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ।

गैर-बैंक वित्तीय संस्था पर्यवेक्षण विभागले विदेशी मुद्रा लेनदेन गर्ने संस्थाहरू (जस्तै रेमिटेन्स कम्पनीहरू, मुद्रा विनिमय केन्द्रहरू, होटलहरू, यात्रा एवं ट्रेकिंग एजेन्सीहरू, एयरलाइन्स, कार्गो कम्पनीहरू), हायर पर्चेज कम्पनीहरू, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL), र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड (NCBL) लगायत संस्थाहरूको निरीक्षण र पर्यवेक्षण गर्दछ। यी संस्थाहरू पहिले NRB का अन्य विभागहरूद्वारा पर्यवेक्षण गरिन्थ्यो।

गैर-बैंक वित्तीय संस्था पर्यवेक्षण विभागले आफ्नो पर्यवेक्षण कार्य ऑनसाइट र ऑफसाइट आधारमा गर्दछ। ऑनसाइट निरीक्षण मुख्यतया अनुपालन-आधारित हुन्छ, जसमा संस्थाहरूले सम्बन्धित कानून, नियमहरू, र NRB द्वारा जारी गरिएका निर्देशनहरूको पालना गरेको छ/छैन भन्ने जाँच गरिन्छ। यसका साथै, लेनदेन र वित्तीय विवरणहरू पनि समीक्षा गरिन्छ। निरीक्षणका विभिन्न प्रकारहरूमा नियमित वा पूर्ण-दायरा निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष निरीक्षण, र पछि-निरीक्षण समावेश छन्।

पर्यवेक्षण प्रक्रियामा चेकलिस्ट, नमूना, अन्तर्वार्ता, कागजात समीक्षा, र प्रणाली तथा सफ्टवेयर समीक्षा जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छ। यसका साथै, गैर-बैंक वित्तीय संस्था पर्यवेक्षण विभागले आफ्नो निरीक्षण र पर्यवेक्षण कार्यलाई सहज बनाउन नीति योजना एकाइ, ऑफसाइट पर्यवेक्षण एकाइ, प्रवर्तन एकाइ, र आन्तरिक प्रशासन एकाइ जस्ता विभिन्न एकाइहरू स्थापना गरेको छ।

निरीक्षण कार्यका मुख्य उद्देश्यहरूमा संस्थाहरूले प्रचलित कानून र निर्देशनहरूको पालना गरेको छ/छैन भन्ने जाँच गर्ने, आन्तरिक नीतिहरू र नियन्त्रण उपायहरूको पर्याप्तता मूल्याङ्कन गर्ने, निरीक्षण नतिजाहरूको आधारमा संस्थाहरूलाई निर्देशन दिने, र गम्भीर अनुपालन समस्याहरूको अवस्थामा प्रवर्तन कार्यवाही सुरु गर्ने समावेश छन्। प्रवर्तन कार्य निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकृत भएपछि संस्थाहरूलाई दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन जाँच गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा संस्थाहरूले दिइएका निर्देशनहरूको पालना गरेको छ/छैन भन्ने प्रमाण जाँच गरिन्छ। गम्भीर अनुपालन समस्याहरूको अवस्थामा संस्थाहरू वा अधिकारीहरू विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही गर्न सकिन्छ।