सरकारी खर्च नियन्त्रण र सेवा प्रवाह छिटो बनाउन २१ बुँदे निर्णय

काठमाडौं । सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले मुलुकको प्रशासनिक सुधार र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक तयारीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार, बैठक भत्ता खारेज गरिने छ भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अनिवार्य गरिनेछ । सरकारी गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरू अब सरकारी भवनभित्र मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने र आवश्यक परे मात्र नयाँ पास जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

चुनावमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्ने, अत्यावश्यक सेवामा अवरोध नहुने व्यवस्था गर्ने र अस्थायी कार्यालय व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्थान वा भाडाको कार्यालय प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । क्षतिग्रस्त संरचना तथा उपकरणको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माण, मर्मत सम्भार तथा खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाइने छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली आवश्यक परे संशोधन गर्ने, टुक्रे आयोजना रोक्ने र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, जनतालाई आवश्यक सामग्री आपूर्ति, बजार अनुगमन र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

बैठकले चोरी वा लुटिएका सामान फिर्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान समेत गरेको छ । सिंहदरबार सचिव बैठकका यी २१ निर्णयले प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता र सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।