सुन आयात र बिक्रीमा क्षेत्रगत कोटा : बागमतीका ८ जिल्लाले ५० प्रतिशत, बाँकी ५० प्रतिशत अन्यत्र

काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत परिपत्र–२०८२ अन्तर्गत सुनको आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। परिपत्रको परिच्छेद ३ मा बैंकले व्यवसायीलाई सुन बिक्री वितरण गर्दा अपनाउनुपर्ने नियमहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। आयात गरिएको सुन तोकिएको क्षेत्रमै बिक्री हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल बैंकर्स संघलाई निर्देशन दिइएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार साविक बागमती अञ्चलका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक गरी आठ जिल्लामा कुल आयातको ५० प्रतिशत सुन बिक्री हुनुपर्नेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत अन्य सबै जिल्लामा वितरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर तोकिएको क्षेत्रमा ७ दिनभित्र माग बिक्री नभएमा सो सुन अन्य क्षेत्र तथा हस्तकला व्यवसायीलाई समेत बिक्री गर्न सकिने छुट दिइएको छ।

बागमती अञ्चलका आठ जिल्लामा हुने ५० प्रतिशत सुन वितरणलाई १०० प्रतिशत मान्दा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले ५० प्रतिशत, नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले ४० प्रतिशत र नेपाल हस्तकला महासंघले १० प्रतिशत सुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यी कोटा समयसमयमा आवश्यकता अनुसार विभागले संशोधन गर्न सक्ने छ। त्यस्तै बागमती अञ्चल बाहेकका जिल्लामा वितरण हुने ५० प्रतिशत सुनको हकमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले ६५ प्रतिशत, नेपाल रत्न तथा आभूषण संघले २५ प्रतिशत, नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले ७.५ प्रतिशत र नेपाल हस्तकला महासंघले २.५ प्रतिशत कोटा पाउने व्यवस्था छ।

सुन वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमहरू लागू गरेको छ। बैंकहरूले सुन वितरण गर्दा अघिल्लो पटक प्राप्त गरेका व्यापारीले सुन बिक्री वितरण गरेको बिल बीजक सहितको विवरण पेस गरेपछि मात्र थप सुन वितरण गर्नुपर्नेछ। यसैगरी व्यवसायीले सुन खरिदका लागि आवेदन दिंदा सोही दिन अर्को बैंकमा आवेदन नगरेको र यस व्यवस्थाको प्रतिकूल कारोबार नगर्ने प्रतिबद्धता सहितको हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ।

सुन बिक्री गर्दा बैंकहरूले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेका तथा आधिकारिक संघ संगठनमा आबद्ध व्यवसायीलाई मात्र सुन बिक्री गर्नुपर्नेछ। यसका साथै व्यवसायीबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर दायित्व फरफारक गरेको वा आय विवरण बुझाएको प्रमाण पनि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रति व्यवसायी अधिकतम एक किलोग्रामको सीमाभित्र रही आवेदनको क्रमानुसार मात्र सुन बिक्री गर्नुपर्नेछ।

व्यवसायीको आबद्ध संघले कोटाको आधारमा क्रमबद्ध रूपले सुन बिक्रीको सिफारिस गर्नुपर्नेछ। सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेछ र कुनै पनि प्रकारको सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन पाइने छैन। एक व्यवसायीले एक मात्र संघ महासंघबाट सुनको सिफारिस लिन पाउनेछ। तर यदि १५ दिनसम्म संघबाट सिफारिस हुन नसकी बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले आफैंले योग्यता पुगेका सुन व्यवसायीलाई निवेदनको क्रमानुसार सुन बिक्री गर्न सक्ने छन्।

बैंकले तोकिएको सीमाभित्र रही एकभन्दा बढी व्यवसायीको नाममा संयुक्त रूपमा सुन बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीले खरिद गरेको सुन प्यान दर्ता भएका गरगहना, आभूषण, कलात्मक वस्तु बनाउने सुन चाँदी वा हस्तकला व्यवसायीलाई पुनः बिक्री गर्न सकिनेछ। राष्ट्र बैंकले संघ संस्थाले अपनाएको प्रक्रिया तथा पद्धतिको समयसमयमा अनुगमन गर्न र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसरी मुख्य शहर धनगढी, नेपालगञ्ज, सिद्धार्थनगर, पोखरा, बीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर र भद्रपुरबाट अनिवार्य रूपमा तथा आवश्यकता अनुसार अन्य व्यापारिक केन्द्रबाट समेत सुन बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाअनुसार बैंकबाट खरिद गरिसकेपछि व्यवसायीले तोकिएको ०.५० प्रतिशत मार्कअपबाहेक जतिसुकै तह मार्फत बिक्री वितरण भए पनि मूल्य बढ्ने गरी कुनै पनि थप दस्तुर, सेवा शुल्क तथा कमिसन लिन पाइने छैन।

क्षेत्रगत बिक्री कोटा: आयातित सुनको ५० प्रतिशत साविक बागमती अञ्चलका ८ जिल्लामा र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य सबै जिल्लामा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था।

७ दिने सीमा: तोकिएको क्षेत्रमा ७ दिनभित्र सुन बिक्री नभएमा अन्य क्षेत्र तथा हस्तकला व्यवसायीलाई बिक्री गर्न सकिने।

बागमती क्षेत्रमा संघगत कोटा: काठमाडौंलगायत ८ जिल्लाको ५० प्रतिशत सुन वितरणमा सुनचाँदी महासंघलाई ५० प्रतिशत, रत्न तथा आभूषण महासंघलाई ४० प्रतिशत र हस्तकला महासंघलाई १० प्रतिशत।

बागमतीबाहिरका जिल्लामा कोटा: अन्य जिल्लाको ५० प्रतिशत सुनमा सुनचाँदी व्यवसायी संघ ६५ प्रतिशत, रत्न तथा आभूषण संघ २५ प्रतिशत, सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ ७.५ प्रतिशत र हस्तकला महासंघ २.५ प्रतिशत।

सिफारिस प्रक्रियामा पारदर्शिता: व्यवसायीको संघले कोटाको आधारमा क्रमबद्ध र पारदर्शी रूपमा मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने, सिफारिस दस्तुर वा शुल्क लिन नपाइने।

प्रति व्यवसायी अधिकतम एक किलो: कुनै पनि व्यवसायीलाई बढीमा एक किलोग्रामको सीमाभित्र मात्र सुन बिक्री गर्नुपर्ने।

अनिवार्य कागजात: प्यान दर्ता, संघ आबद्धता, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर दायित्व फरफारकको प्रमाण र अघिल्लो कारोबारको बिल बीजक अनिवार्य।

१५ दिनपछि वैकल्पिक व्यवस्था: संघबाट १५ दिनसम्म सिफारिस हुन नसकेमा बैंकले आफैंले योग्य व्यवसायीलाई निवेदनको क्रमानुसार सुन बिक्री गर्न सक्ने।

मूल्य नियन्त्रण: बैंकले तोकेको ०.५० प्रतिशत मार्कअपबाहेक कुनै पनि तहले थप दस्तुर, सेवा शुल्क वा कमिसन लिन नपाइने।

वितरण केन्द्र: धनगढी, नेपालगञ्ज, सिद्धार्थनगर, पोखरा, बीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, भद्रपुर लगायत व्यापारिक केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा सुन वितरण हुने व्यवस्था।