तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने पहिलो राष्ट्र बन्यो रुस

एजेन्सी । रुस अफगानिस्तानमा तालिबान शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने पहिलो देश बनेको छ। फगानिस्तानका विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीले यसलाई ूसाहसीू निर्णय भनेका छन्। उनले बिहीबार काबुलमा अफगानिस्तानका लागि रुसका राजदूत दिमित्री झिरनोभलाई भेटे, जहाँ झिरनोभले अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सलाई मान्यता दिने आफ्नो सरकारको निर्णयलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराए। मुत्ताकीले यो सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक संलग्नताको नयाँ चरण भएको र यो परिवर्तन अन्य देशहरूका लागि उदाहरणको रूपमा काम गर्ने बताए।

मानव अधिकारको बढ्दो उल्लङ्घनको रिपोर्टको बाबजुद पनि अगस्ट २०२१ मा सत्तामा फर्केदेखि तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानी खोजेको छ।हामी विश्वास गर्छौं कि अफगानिस्तानको इस्लामिक इमिरेट्सको सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिने कार्यले हाम्रा देशहरू बीच उत्पादक द्विपक्षीय सहयोगको विकासलाई प्रोत्साहन दिनेछ,रुसको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यसले रूसले ऊर्जा, यातायात, कृषि र पूर्वाधारमा व्यावसायिक र आर्थिक सहयोगको सम्भावना देखेको र आतंकवाद र लागूपदार्थको तस्करीको खतरा विरुद्ध लड्न काबुललाई मद्दत गरिरहने बताएको छ। २०२१ मा अफगानिस्तानमा आफ्नो दूतावास बन्द नगर्ने धेरै थोरै देशहरूमध्ये रूस पनि एक थियो र टेलिग्राममा भनिएको थियो कि काबुलसँगको वार्ता विस्तार गर्नुू क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ।

यो देश २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश पनि थियो, जहाँ उनीहरूले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गर्न सहमत भए। रूसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार काबुलसँग पूर्ण साझेदारी स्थापना गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष अप्रिलमा तालिबानलाई रूसको आतंकवादी संगठनहरूको सूचीबाट हटाइएको थियो। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि गत वर्ष जुलाईमा तालिबानलाई आतंकवादसँग लड्न सहयोगी भनेर उल्लेख गरेका थिए, प्रतिनिधिहरू २०१८ को सुरुमा वार्ताको लागि मस्को गएका थिए।

सन् १९७९ मा सोभियत संघले देशमा आक्रमण गरेपछि र नौ वर्षको युद्ध लडेपछि दुवै देशको इतिहास जटिल छ जसमा १५,००० कर्मचारीको ज्यान गएको थियो। काबुलमा सोभियत संघ समर्थित सरकार स्थापना गर्ने निर्णयले सोभियतहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अलग्याइदियो र अन्ततः फेब्रुअरी १९८९ मा उनीहरू अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएका थिए ।