राप्रपाको माग दुई तहको सरकार

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले केन्द्र र स्थानीय तहको गरी दुई तहको सरकारको परिकल्पनासहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका राप्रपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुधबार पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सरकार खोरेजीको मागसहितको २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा हाल कायम रहेको तीन तहको संरचनाको साटो बीचको संरचनाका रूपमा रहेको प्रदेश संरचना हटाउन माग गरिएको छ । यसैगरी, अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

प्रदेश संरचना र धर्म निरपेक्षता खारेज

‘राप्रपाले केन्द्र र स्थानीय तह गरी दुई तहको बलियो सरकारको प्रस्ताव गरेको छ, अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ,’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।

उनले देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पु¥याउने प्रादेशिक तह खारेजीको माग राप्रपाले राखेको बताए ।

‘राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गरी अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,’ ‘केन्द्र र स्थानीय दुई तहको बलियो सरकार कायम राखी देशलाई आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पु¥याउने प्रादेशिक तह खारेज गरियोस् ।’

ज्ञापनपत्रमार्फत राप्रपाले संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रूपमा गराउन, धर्म निरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न पनि माग गरेको छ ।

‘मुलुकलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी संसद्को निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक रूपमा गराइयोस्,’ राप्रपाले भनेको छ ।

यसैगरी, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिकूल हुने कुनै पनि सम्झौता नगर्न राप्रपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ भने प्रशासन, न्यायलय, शैक्षिक संस्था, कूटनीतिक नियोग, संवैधानिक अंगजस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाववाट मुक्त राख्न पनि भनेको छ । ती निकायमा पार्टीगत आधारमा भागबन्डा, नियुक्ति, सरुवा बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्य गर्न पनि राप्रपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

यसैगरी, अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक फिर्ता लिन सरकारकातर्फबाट कूटनीतिक पहल गर्न, महिला, बालबालिका तथा दलित समुदायविरुद्घ हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि सशक्त कदम चाल्न पनि राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

राप्रपाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आगामी निर्वाचनमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्तैगरी, स्थानीय तहमा लगाएका अव्यावहारिक कर तथा तीन तहका सरकारबाट लगाइएका दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्न पनि राप्रपाले सरकारसँग भनेको छ ।

यसैगरी, वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गर्न पनि राप्रपाले ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई भनेको छ ।

ज्ञापनपत्रमा १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व तथा डेढ दशकको संक्रमणकालपश्चात् पनि आमजनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधान जारी भई राज्यका तीनै तहका सरकार निर्माण हुनुको साथै वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको भए तापनि स्थायित्व र समृद्घिको जनचाहना अधुरै रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, सनातन धर्म, अर्थतन्त्र एवं प्रजातन्त्रमाथि पनि गम्भीर चुनौती खडा भएको छ, यस अवस्थामा विगतको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र, नीति र अवधारणाहरूको कार्यान्वयनवारे राष्ट्रियस्तरमा समीक्षा, बहस र पुनर्विचार हुन नितान्त आवश्यक भएको छ ।’ राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमार्फत राप्रपाले भ्रष्टाचारको अन्त्य, महँगी नियन्त्रण, किसानलाई समयमा नै मल, बीउ उपलव्ध गराइनुपर्नेलगायतका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दाहरूको साथै राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदुढीकरण, सुशासन र समृद्घिको माग राखेको छ ।

‘२०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यतिmहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्, राज्यकोषबाट सञ्चालित सबै निकाय र मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरियोस्,’ राप्रपाले भनेको छ ।

सरकारले आफ्नो दलका तर्फबाट पेस गरिएका माग पूरा नगरी देशव्यापी जनसंघर्ष गर्ने राप्रपाले चेतावनीसमेत सरकारलाई दिएको छ ।यो  समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।