सरकारलाई राजस्व जनतालाई महँगी

सरकारले इन्धनलाई राजस्व संकलनको मुख्य माध्यम बनाउँदा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै सरकार उपभोक्तामाथि अनुदार हुँदा पेट्रोलको मूल्य लिटरको १ सय ९९ सय रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १ सय ९२ रुपैयाँ पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो। निगमले आइतबार पेट्रोल लिटरमा २१ रुपैयाँ र डिजेल लिटरमा २७ रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्दा उपभोक्ताले मूल्यवृद्धिको भारी बोक्नुपरेको हो।

सरकारले भन्सार, प्रज्ञापन शुल्क, भ्याट, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत करसहित पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर उठाउँदै आएको छ। सरकारले ११ महिनाकै अवधिमा इन्धन कारोबारबाट १ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका उपभोक्तालाई कर छुट दिएर राहत दिन सकिने भए पनि चासो देखाइएको छैन। सामान्य अवस्थामा इन्धनबाट राजस्व संकलन गरे पनि अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा इन्धनको कर घटाएर राहत दिनुपर्ने सरोकारवालाले माग गर्दै आएका छन्।

सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क २५ रुपैयाँ २३ पैसा, भ्याट २२ रुपैयाँ ८९ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत कर ४ रुपैयाँ गरी कुल सरकारी राजस्व ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा लिँदै आएको छ। त्यसैगरी डिजेल लिटरमा भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क १२ रुपैयाँ ३ पैसा, भ्याट २२ रुपैयाँ ९ पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत कर २ रुपैयाँ गरी कुल राजस्व ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा उठाउँदै आएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को खरिद मूल्य र सरकारी करका कारण आयल निगमको लागत महँगो परेको हो।

आयल निगम सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो। सरकार कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ। सरकारले केही अगाडि डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ शोधभर्ना गर्नेगरी छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि यो अपुग देखिएको छ। निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले नाफाघाटाको हिस्सेदार सरकार हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिले आयल निगमले चालु आवको ११ महिनामा ५२ अर्ब घाटा बेहोरेको निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्। ‘कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि र डलरको भाउ बढ्दा त्यसको असर इन्धनमा परेको छ,’ उनले भने, ‘आइओसीबाट इन्धन खरिद गरेको २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ।’ निगम सरकारी कम्पनी भए पनि चल्न नसक्ने अवस्था पुगेको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पेट्रोलमा प्रतिलिटर खरिद लागत २ सय १२ रुपैयाँ ५८ पैसा र घाटा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा रहेको निगमको दाबी छ। त्यसैगरी डिजेलको खरिद लागत लिटरमा २ सय ५ रुपैयाँ ९५ पैसा र घाटा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको निगमको भनाइ छ। त्यस्तै खाना पकाउने ग्यासमा खरिद लागत २५ सय ५१ रुपैयाँ १५ पैसा र घाटा प्रतिसिलिन्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ। त्यसबाट सरकारले १ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन गरिसकेको छ। इन्धनबाट गत वर्ष ९८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको सरकारले यो वर्ष करिब १ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ। मूल्य बढाउँदा पनि १५ दिनमा २ अर्ब ३५ करोड घाटा रहेको निगमको दाबी छ। पछिल्लो समय निगमले १५/१५ दिनमा मूल्य बढाउँदै आएको छ।

सरकारले राजस्व घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने अवस्था रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको बहाना देखाउँदै कर असुलिरहेको छ। यसको असर डिजेल, पेट्रोल प्रयोगकर्तामा मात्र नभएर बजारमा समेत परेको छ। इन्धनको मूल्यवृद्धिले बजार शृंखलामा असर पुर्‍याउँछ । सवारी र ढुवानीको भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्यलगायत अन्य वस्तुको पनि मूल्यवृद्धि हुन्छ।

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न मूल्य बढाउनुपरेको बताउँछन्। ‘आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न मूल्य बढाउनु सरकारको बाध्यात्मक अवस्था हो,’ पाण्डेले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्छ।’ अब पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने पाण्डेको दाबी छ। उनले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा मूल्य भने नबढाउने दाबी गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेकाले बढाउनुपरेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए। ‘साउनदेखि पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छौं,’ थानीले भने, ‘एकैचोटि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान नसकिने भएकाले मूल्य बढाउँदै लगिएको हो।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।