सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरी छानबिन गर्ने निर्णय

काठमाडौँ ।प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरी छानबिन गरेर १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पु-याउने निर्णय गरेको छ। समितिको आजको बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यस निर्णयको जानकारी दिएका छन्।

समितिले सातवटा विषयगत कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले सबै उजुरीहरूको छानबिन गर्नेछ। पोखरेलले बैठकमा भने, “समिति सचिवालयले सात दिनभित्र सबै उजुरीका सम्बन्धमा तत्तत् निकायसँग प्रतिक्रिया माग गर्नेछ र १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निर्णयमा पु-याइनेछ।”

समितिले छानबिनका लागि छनोट गरेका उजुरीहरूको सूचीमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६ वटा, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित ५ वटा, संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा उजुरी छन्। यसका अतिरिक्त, नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (MCC), क्रसर उद्योग, विद्युत् प्राधिकरण, मोबाइल बैंकिङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् र सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि छानबिनको सूचीमा छन्।

समितिले सरकारी जग्गा फिर्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद, बिमा र बाटो ग्राभेलसँग जोडिएका उजुरीको पनि छानबिन गर्दैछ। समितिको सचिवालयका अनुसार, २०८० वैशाख १५ गते समितिको गठन भएयता एक सय वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए, जसमा उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको हो।

समितिको उपसमितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता पनि छानबिन गर्ने छ। बैठकले यस विषयमा आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिका सदस्यद्वय योगेशकुमार भट्टराई र राजेन्द्र लिङ्देनले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका अनियमितताहरूको छानबिन गर्दैछन्।

समितिका सदस्यहरूले राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमितता रोक्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु-याउन उजुरीहरूको छानबिनमा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिएका छन्। सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, “जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उजुरी शाखा जस्तो काम गर्ने हुँदा समितिको ओज खस्कन सक्छ, त्यसकारण त्यहाँ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।”

समितिको बैठकमा केही सदस्यहरूले समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेको गुनासो पनि गरे। उनीहरूले भने, “समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन बारे सम्बन्धित निकायबाट जानकारी माग्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

समितिले हालै प्राप्त १६ नयाँ उजुरीहरूको छानबिन गर्न पनि उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ।