
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले विद्युत व्यापारमा अब निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता सुनिश्चित हुने बताएका छन् । उनले पूर्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित विद्युत व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै नेपाललाई विद्युत आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा अघि बढाउन निजी क्षेत्रको समान अवसर अपरिहार्य भएको औंल्याए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार, निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत निर्यात र आयातमा प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानी बढाउनेछ। यसले नेपालले लिएको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
समितिले विद्युत व्यापारलाई दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने, कानुन तथा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता सुझावहरू दिएको छ। साथै, निजी लगानी प्रवद्र्धन, मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्य र बहुपक्षीय व्यापार मोडेलको सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (IPPAN) लगायतका प्रतिनिधिहरूले तयार पारेका हुन्। ऊर्जा विज्ञहरूले यस कदमलाई ऐतिहासिक भन्दै यसले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति सुदृढ गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
सम्बन्धित : ऊर्जा नीति, विद्युत निर्यात, निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत व्यापार
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे