
काठमाडौं । अब चाँडै फेसबुकजस्ता नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन सक्ने संकेत दिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले नेपालमा दर्ता नभएका र गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्ति नतोकेका सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई रोक लगाउन आदेश दिएको छ। यही आदेशअनुसार यस्ता प्लेटफर्महरू अब निष्क्रिय (बन्द) हुँदै जानेछन्।
रिमालले फेसबुकमै लेख्दै भनेका छन्, “फेसबुक, युट्युबजस्ता प्लेटफर्म हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले यी माध्यममार्फत आफ्ना कुरा राखिरहेका छन्। तर केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कारण अब यी प्लेटफर्म बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।”उनले थपे, “सर्वोच्च अदालतले भनेको छ — जबसम्म यी कम्पनीहरूले नेपालमा कार्यालय खोलेर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्दैनन्, तबसम्म प्रयोगमा रोक लगाइनेछ। त्यसैले अब दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द हुन सक्छन्।”रिमालले आशा व्यक्त गरे कि यस्ता प्लेटफर्महरू चाँडै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर फेरि सुचारु हुनेछन्, र सबैले पुनः सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिनको म्याद बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । तोकिएको समयमा दर्ता नभएका प्लेटफर्मबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ अनुसार क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन सक्छ । सूचीकरणपछि भने तत्काल पुनः सक्रिय गरिने व्यवस्था छ ।यसअघि भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात दिनको समयसीमा तोकेर मन्त्रालयलाई सूचीकरणका लागि आह्वान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार भदौ १२ गते सूचना जारी गरिएको हो ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे