प्राइभेट सेक्टर तथा सर्भिस प्रोभाइडरहरूमा कमजोरी छ,डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोग र विकासक्रमसँगै नीति र कानुनलाई पनि अपडेट गर्न आवश्यक

काठमाडौं, ४ चैत । हाम्रो दैनिकीलाई सहज बनाउनेदेखि सरकारी र निजी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले व्यापकता पाइरहेको छ । आर्थिक कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा सुविधालाई प्रविधिमैत्री र पहुँचयुक्त बनाउन विभिन्न तवरले नेपालमा पनि काम भइरहेको छ । तर डिजिटल सेवाग्राहीहरू बढिरहँदा उपभोक्ताको गुनासो र अधिकार कत्तिको सम्बोधन भएको छ भन्ने कुरा अहिले विश्वव्यापी रूपमा बहसको विषय बनेको छ । मार्च १५ मा विश्वभर बनाइने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०२२ को थिम नै ‘फेयर डिजिटल फाइनान्स’ रहेको थियो ।

उपभोक्ता अधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मनाइएको छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल उपभोक्तालाई सम्बोधन गर्नेगरी एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । ‘फेयर डिजिटल कन्जुमर राइट्स फर डिजिटल ट्रान्सफरमेशन’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाले डिजिटल उपभोक्ताहरूको साक्षरता बढाउन काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा संवोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुष्ठ अर्यालले यस क्षेत्रमा सरकारले गरेका कामहरू पर्याप्त नभएको, समयसापेक्ष अपडेट हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा प्राइभेट सेक्टर तथा सर्भिस प्रोभाइडरहरूमा कमजोरी रहेको बताए । नेशनल पेमेन्ट आउटलेटको इनिसिएट गरेर डिजिटल पेमेन्टलाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्ने अर्यालले बताए । डिजिटल उपभोक्ताहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रविधिको प्रयोग र विकासक्रमसँगै नीति र कानुनलाई पनि अपडेट गर्दै नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा डा. अर्यालको जोड थियो । ‘सरकार साक्षरतामा आक्रामक हुन नसेकेको स्वीकार्दै सारक्षतामा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘साक्षरता भएन भने त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ ।’

विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्राधिकरणले डिजिटल उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई सम्बोधन गर्दै जानेगरी आवश्यक नीति बनाउने र साक्षरताको अभियानलाई अघि बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको बताएको छ । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले डिजिटल फाइनान्सलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय निकाय एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘डिजिटल फाइनान्सको एउटा मेरुदण्ड भनेको गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा शहरको जस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने काम अगाडि बढाएको छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले ‘नेपालमा डिजिटल सेवा र उपभोक्ता अधिकार’ विषयमा विशेष कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । नेपालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी ४४ वटा अधिकार समावेश गरिएको र कन्जुमर प्रोटेक्सन एक्ट २०७५ ले ९ वटा अधिकारका विषयहरू समावेश गरे पनि त्यसअनुरूप उपभोक्ताका गुनासो र अधिकारका विषयहरू सम्बोधन हुन नसकेको कंसाकारले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रयास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी र डिजिटल पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको कारण डिजिटल फाइनान्स र इकमर्श पनि प्रभावकारी नभएको कंसाकारले बताए । डेटा सेक्युरिटी तथा डेटा प्रोटेक्सन अहिलेको समयमा महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकारको विषय हुने भएकाले यसतर्फ सरकार र सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । हामी २१आंै शताब्दीको ग्लोबल मार्केटप्लेसमा भएकोले लाइसेन्सराजको रोगबाट बाहिर निस्केर फेयर कम्पिटिशन र अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने कंसाकारले बताए ।

उक्त कार्यक्रममा ‘डिजिटल रूपान्तरणका लागि निष्पक्ष डिजिटल उपभोक्ता अधिकार’ विषयमा प्यानल छलफल भएको थियो । प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताले उपभोक्ताको साक्षरता बढाउने, आवश्यक नीति तथा कानुनको परिमार्जन गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताको निष्पक्ष अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

प्यानल डिस्कसन सेसनमा मेरो अड्डाका संस्थापक आलोक सुवेदीले नेपालमा गुणस्तर र उपभोक्ताको संरक्षणमा ग्याप रहेको बताए । साथै अहिले भएका कानूनहरू आउटडेटेड भएको उनको भनाइ थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो नाम फेरेर नै भए पनि प्रविधि अनुकूल सेवाप्रवाहमा ध्यान दिनुपर्ने सुवेदीले बताए ।

कार्यक्रममा दराज नेपालकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले दराजले उपभोक्ताको डेटा सुरक्षामा ध्यान दिएको बताइन् । एउटा अर्डर गर्दा अर्कै डेलिभर हुने समस्यालाई दराजले १ प्रतिशतमा झारेको उनले बताइन् । अबको समयमा विकास र अधिकारको लागि हिँडेर हैन, दौडनुपर्ने बेला आएको कँुवरको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले पनि ग्राहकको साक्षरता बढाउन काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘साक्षरताको काम सेवा प्रदायकले भन्दा पनि नियामक निकाय, एनजीओ, आईएनजीओ र उपभोक्ताको अधिकारमा काम गर्ने संस्थाले गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ साथै अहिले इन्टरनेटको स्पीडमा सेवा प्रदायकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले उपभोक्ताको साक्षरतामा काम गरेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम साक्षरतमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले डिजिटल पेमेन्टमा धेरै कुरा सुधार गरिसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट सेवामा आवश्यक सुधार र सुविधाहरू थप्दै गइरहेको पौडेलले बताए ।

उक्त प्यानल सेसनमा प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार, सर्वसुलभ तथा पहुँचमा काम अगाडि बढाएको बताए । साथै उनले प्राधिकरण उपभोक्ताको संरक्षणमा पछाडि नपरेको र ग्रामीण क्षेत्रसम्म कसरी निष्पक्ष तरिकारले पहँुच विस्तार गर्ने र सबैलाई डिजिटल अधिकार स्थापित गर्नेतर्फ लागिरहेको बताए ।

नेपाल टेलिकमका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले विभिन्न माध्यमबाट ग्राहकको अवेयरनेसमा काम गरिरहेको बताइन् । सेवा प्रदायकले समेत ग्राहकको अधिकारको बारेमा अवेयर गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश साह, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा नाष्ट, ह्वावे, एनसिएचएल लगायत विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूबाट सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।