
काठमाडौँ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले माघ ४ गते “नेपालको विश्वविद्यालय शासकीय प्रणाली सुधार: आवश्यकता र बाटो” विषयमा सार्वजनिक नीति संवाद आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति, शिक्षाविद्, राजनीतिक दलका शिक्षा मामिलासँग सम्बन्धित प्रतिनिधि तथा सरकार र प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले सहभागिता जनाएका थिए।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा. लेखनाथ शर्माले स्वागत मन्तव्य दिँदै यस संवाद र छलफलको शृङ्खलाबाट तयार हुने अध्ययन प्रतिवेदन र नीति सङ्क्षेप नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपक कुमार खड्काले “विश्वविद्यालय शासकीय प्रणाली सुधारका लागि सन्दर्भहरू” विषयक संक्षिप्त प्रस्तुति दिएका थिए।
छलफलमा सहभागीहरूले विश्वविद्यालय शिक्षामा राज्यको दायित्व कायम राख्दै शासकीय प्रणालीलाई स्वायत्त, दलीय राजनीतिमुक्त र ज्ञान तथा मानव पुँजी निर्माणमा केन्द्रित बनाउने नीति र कानूनको आवश्यकता औँल्याए। सहभागीहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको आधारमा नीति सुधारका विविध सुझाव प्रस्तुत गरे।
प्रतिष्ठानका सह-अनुसन्धानकर्ता गोपाल आचार्यले छलफल सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख सहभागीहरूमा प्रा.डा. तीर्थराज खनिया, प्रा.डा. प्रेम नारायण अर्याल, प्रा.डा. नन्द बहादुर सिंह, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. हृदय रत्न बज्राचार्य, डा. अर्जुन कार्की, डा. सूर्यराज आचार्य, नरेश खत्री, नरोत्तम अर्याल, अम्मर बहादुर बिष्ट, सरोजराज गोसाई, नारायण खनाल, मणिराम घिमिरे, कृष्णहरि पौडेल, मनरूपा पौडेल, परशुराम तिवारी, दामोदर सुवेदी र उद्धवप्रसाद रिजाल रहेका थिए।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे