नेपाल पर्यटन बोर्डको १.६ अर्बको बजेट स्वीकृत, ‘स्मार्ट टुरिज्म नेपाल’ लक्ष्य

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुबै वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम रहँदा राज्यको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशतमा सीमित रहँदा खर्च ८१.८७ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो।

गत वर्ष सरकारको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो। तर असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भयो। खर्चका प्रमुख तीन शीर्षकमध्ये चालु खर्चमा सबैभन्दा धेरै — कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाखको विनियोजनमा ८५.९५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ भने लक्ष्य प्राप्तिमा निकै कमजोरी देखिएको छ। तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाखको विनियोजनमा जम्मा ६३.२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भने तुलनात्मक रूपमा बढी प्रगति देखिएको छ — कुल विनियोजनको ८७.१४ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख खर्च भएको देखिन्छ।

राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न सकेन। कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिए पनि १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भयो, जुन लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत हो। यसरी आम्दानीभन्दा खर्च तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी भयो।

कर राजस्वमा ८१.७५ प्रतिशत (१० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख) र गैरकर राजस्वतर्फ ९५.४५ प्रतिशत (एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड) संकलन भएको देखिन्छ। तर वैदेशिक अनुदानतर्फ भने अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। कुल ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाखको लक्ष्यमा ४४.९७ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भयो।

सरकारले वर्षको मध्यतिर दुई पटक लक्ष्य संशोधन गरी अपेक्षाहरू घटाए पनि वास्तविक परिणाम अझै कमजोर देखिएको छ। माघमा पहिलोपटक र २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बेलामा दोस्रोपटक आम्दानी र खर्चको अनुमान घटाइएको थियो। जेठमा गरिएको संशोधित अनुमानअनुसार सरकारको कुल खर्च १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड पुग्ने भनिएको थियो, तर त्यसमा पनि एक खर्ब ४० अर्बले कमी आयो।

चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमशः ८८.५, ८४.४ र ९७.६ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो। तर व्यवहारमा ती लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेनन्। यस्तै, संशोधित राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा त्यो पनि अधुरो रह्यो।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय प्रदर्शनले सरकारको आय–व्यय व्यवस्थापनमा नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा चुनौती देखिएको स्पष्ट पार्दछ।