सर्वोच्चमा अधिवक्ता निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण कानुनबमोजिम मात्र गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
यसअघि, बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिस्टिक प्रा.लि.ले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री तथा वितरण गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि यस विषयले व्यापक विवाद उत्पन्न गरेको थियो। सो घटनाले प्रजनन अधिकार, महिला स्वास्थ्य र मानव तस्करीसम्बन्धी संवेदनशील प्रश्नहरू उठाएको छ।
न्यायाधीश ढुंगानाको आदेशले तत्काल प्रभावले डिम्ब निष्काशन र भण्डारण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, यससम्बन्धी नियम कानुन निर्माण नगरी कुनै पनि संस्थाले यस्तो कार्य नगर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश पनि दिइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कानुनी स्पष्टता र नियमन अभावका कारण नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा अनियमितता र दुरुपयोगको खतरा बढ्दै गएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा कानुनी सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
