तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कडाइ : कृषि, उर्जा र एसएमईमा न्यूनतम सीमा

काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि, उर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले २०८५ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा र १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। यी लक्ष्यहरू वर्षेनी चरणबद्ध रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।

त्यसैगरी “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले २०८५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा साना उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि तथा उर्जा क्षेत्रका ऋणपत्र (बन्ड) मा गरिएको लगानीलाई समेत सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएको अवधिमा लक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे वा कम प्रवाह गरेमा नपुग रकममा अधिकतम ब्याजदरका आधारमा हर्जाना लगाइने स्पष्ट गरेको छ। यस्तो हर्जाना त्रैमासिक रूपमा गणना गरिनेछ। नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जा लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।