
काठमाडौं। यसअघि राष्ट्र बैंकमा यस्तो ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा एकैपटक नगर्ने परम्परा थियो। तर, यस पटक बैंकले विभिन्न विभाग, महाशाखा र कार्यालयमा कार्यरत अधिकारीहरूको व्यापक सरुवा गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको सूचनाअनुसार दुई कार्यकारी निर्देशक सरुवामा परेका छन्। आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागका नरेश शाक्यलाई लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा सरुवा गरिएको छ भने, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका विमलराज खनाललाई वित्त व्यवस्थापन विभागमा ल्याइएको छ।
त्यस्तै, पोखरा कार्यालयका निर्देशक दीपकराज लामिछानेलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागमा सरुवा गरिएको छ। यस्तै, ३८ उपनिर्देशक र ६६ सहायक निर्देशक समेतको सरुवा गरिएको छ।
यस सरुवाले बैंकको आन्तरिक प्रशासन र मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई सन्तुलित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले हरेक तहका कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारीसहित विभिन्न विभागमा खटाइ एकतर्फ कामको दक्षता अभिवृद्धि हुने तथा अर्कोतर्फ संस्थागत क्षमता सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि, हाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर विदेश यात्रामा रहेका कारण सरुवाको निर्णय आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार गभर्नरको नेतृत्वमा भएको बुझिएको छ।
विशेषज्ञहरूले ठूलो संख्यामा गरिएको यो सरुवाले संस्थागत सुधारतर्फ महत्वपूर्ण संकेत दिने टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको बाह्य अडिटका लागि भारतीय अडिट कम्पनी KPMG Assurance and Consulting Services LLP चयन गरेको छ। यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को सर्तअनुसार गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले अडिटका लागि केही समयअघि टेण्डर आह्वान गरेको थियो। प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्यांकनपछि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। राष्ट्र बैंकले सूचनामा अडिट फर्महरूको नियुक्ति IMF को शर्त र मापदण्डअनुसार भएको उल्लेख छ।
अडिटका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने फर्ममध्ये Deloitte Financial Advisory (नेदरल्याण्ड्स), JV CSC & Co., JV SRBC & B.K. Agrawal, KPMG Taseer Hadi & Co. (पाकिस्तान) पनि रहेका थिए। तीमध्ये भारतीय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा जित्दै जिम्मेवारी पाएको हो।
यो अडिट प्रक्रिया नेपालको बैंकिङ प्रणाली पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। IMF ले नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि बाह्य अडिटलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा राखेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अडिटबाट बैंकहरूको पूँजी संरचना, ऋणको अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक शासन प्रणालीबारे विस्तृत मूल्यांकन हुने जनाएको छ। यसले भविष्यमा नीतिगत सुधार र नियमनात्मक कदम लिन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अडिटले नेपालका वाणिज्य बैंकको पारदर्शिता, लगानीकर्ताको विश्वास र वित्तीय स्थिरता मजबुत हुने छ। साथै, विदेशी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा पनि सहयोग पुग्नेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे