२०८० को संशोधन विधेयकमार्फत मालपोतसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरिएको छ। यसअन्तर्गत, घरजग्गा कारोबार गर्न इच्छुकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्नेछ। कारोबार परिमाणका आधारमा दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ।
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ भने सोभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दश लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यसरी संकलित राजस्वले प्रशासनिक क्षमता वृद्धि र पारदर्शी प्रणाली विकासमा उपयोग हुने बताइएको छ।
अनुमति नवीकरण अनिवार्य
लाइसेन्सको अवधि सकिँदै जाँदा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। कारोबार परिमाणअनुसार चार लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अनुमति सकिनु भन्दा कम्तीमा ३५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबारमा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा प्रभावकारी योगदान गर्नेछ। यसले वैध कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी आधार प्राप्त हुने र उपभोक्ताहरूलाई पनि सुरक्षित अनुभव हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यो कदमलाई जग्गा–जमिन क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता, कालो धनको प्रवाह र ठगी रोकथाममा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। अबदेखि अनुमति बिना कारोबार गर्नेहरू कानुनको कठघरामा पर्नुपर्नेछ।
