गृह मन्त्रालय योजना बन्यो, खर्च भयो, तर परिणाम कमजोर

काठमाडौँ —नेपाल प्रहरीले प्रहरी ऐन, २०१२ तथा प्रचलित कानुनअनुसार देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्ने, चोरी तथा तस्करी नियन्त्रण, सवारीसाधन व्यवस्थापन, विशिष्ट व्यक्तित्व तथा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ को दफा ४ अनुसार राज्यविरुद्धका कसुरसहित १२ प्रकारका अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई तोकिएको छ। सो अधिकारअनुसार विभिन्न विशेषीकृत निकायमार्फत अनुसन्धान कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ।

अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महिला बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, विद्युतीय अपराध अनुसन्धान निकाय तथा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोलगायतका इकाइहरू सक्रिय रूपमा परिचालित छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विगत पाँच वर्षमा अपराधसम्बन्धी घटना तथा अनुसन्धानको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ, जसले अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्यको प्रवृत्ति र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न आधार प्रदान गर्दछ।

गृह मन्त्रालयले लागू गरेको तीनवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ। मन्त्रालयको २०७१ साल कात्तिक १६ गतेको निर्णयअनुसार सुरु गरिएको यो योजना अन्तर्गत  तेस्रो चरणको कार्ययोजना (२०७८–७९ देखि २०८०–८१) कार्यान्वयनमा रहेको थियो।

आ.ब २०८०।८१ अनुसार ,उक्त कार्ययोजनाका लागि कुल ३ अर्ब २८ करोड ९० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी देखिएको छ। पहिलो वर्षमा आपराधिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, मातहत निकायसँग विद्युतीय सञ्जाल विस्तार, वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरण, निकायबीच समन्वय विस्तार, अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम सुदृढीकरण, स्रोतसाधन व्यवस्थापन, नागरिक सचेतना अभिवृद्धि तथा अनुगमन गतिविधिमा ८ करोड ८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।

यस्तै, दोस्रो वर्षमा दुई क्षेत्रमा ८ करोड १७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्षमा चार क्षेत्रमा ७ करोड ५१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ।

योजनामा समावेश १५ नीतिगत क्षेत्रमा रहेका १०१ गतिविधिमध्ये कार्यान्वयन अवधिमा ७६ गतिविधि मात्र सञ्चालनमा आएको र २५ गतिविधि सञ्चालन नभएको पाइएको थियो। यसले योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीच तालमेल अभाव रहेको देखाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ। सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट कार्य सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्ने प्रणाली निर्माण गर्दा सम्बन्धित कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारणका लागि सूचना प्रविधि विभागमा पठाई प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तर आ.ब २०८०।८१ अनुसार, प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत विभिन्न संस्थासँग सम्झौता गरी कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापनका लागि छ वटा सफ्टवेयर निर्माण र २२ वटा सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन कुल १० करोड ३१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको भए पनि ती प्रणालीहरू सम्बन्धित विभागबाट प्रमाणीकरण गराएको देखिएको छैन।

निर्देशिकाअनुसार प्राविधिक समितिबाट परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएपछि मात्र सूचना प्रविधि प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर सो प्रक्रिया पालना नगर्दा प्रणालीको गुणस्तर, सुरक्षा तथा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ।

यस अवस्थाले सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोगमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। सरोकारवालाहरूले सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणीकरण गराई मात्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।