
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई पात्रो वा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। समितिले प्रचलित कानुनअनुसार पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीका अनुसार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति बिना पात्रो वा भित्तेपात्रो छाप्न पाइँदैन। स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरिएको पाइएमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) तथा समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ अनुसार, पात्रो र क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुअघि समितिबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। यस्तो अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ।
समितिका अनुसार बिक्रीका लागि वा निःशुल्क वितरणका लागि प्रकाशित गरिने सबै प्रकारका पात्रो र भित्तेपात्रोमा यो व्यवस्था लागू हुन्छ। स्वीकृतिका लागि शुल्कसमेत तोकिएको छ। शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरका लागि दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरणका लागि पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर बिक्री गरिने क्यालेण्डरका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे