फाइल ट्र्याकिङदेखि डिजिटल हस्ताक्षरसम्म, सरकारको नयाँ योजना,सट्टेबाजी एप २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने

काठमाडौँ — सरकारले डिजिटल शासन सुदृढ गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेको विद्यमान प्रणालीलाई १०० दिनभित्र थप सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारले नागरिकबाट एकपटक संकलन गरिएको वैयक्तिक विवरण पुनः माग्ने प्रचलन अन्त्य गर्दै सम्बन्धित निकायका प्रणालीहरूबीच सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था ६० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। यस व्यवस्थाअनुसार नागरिकले एकपटक दिएको विवरण अन्य सरकारी निकायले प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ।

सरकारी सेवा प्रणालीलाई सबैका लागि सहज बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा न्यून प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारी अनुप्रयोग तथा विद्युतीय पोर्टललाई १०० दिनभित्र सरल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नागरिक अनुप्रयोगमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था विस्तार गरिनेछ। यस अन्तर्गत नागरिकले आफ्नो मोबाइलमा सुरक्षित विवरणका आधारमा स्वचालित रूपमा विवरण भर्ने सुविधा पाउनेछन्। साथै प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था ४५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

यसैगरी, सेवा लिनका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा नागरिकले आफैंलाई अनुकूल समय चयन गरी सेवा लिन सक्ने समय निर्धारण प्रणाली तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ। विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणालीलाई समेत परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र, जैविक पहिचान वा एकपटक प्रयोग हुने सङ्केतमार्फत सुरक्षित रूपमा विवरण प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सरकारले डिजिटल शासन सुदृढीकरणलाई तीव्रता दिँदै नागरिक सेवा प्रवाहलाई एकीकृत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको संरचनात्मक सुदृढीकरण गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा सबै सरकारी सेवामा विद्युतीय हस्ताक्षरमार्फत प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिनेछ।

सरकारले कार्यालयभित्र फाइलको गति अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ, जसअन्तर्गत कुनै फाइल कुन तहमा कति समयसम्म रोकियो भन्ने विवरण अनुगमन गरी निर्धारित समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः जानकारी जाने व्यवस्था ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ।

त्यसैगरी, नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी प्रमाणपत्रहरू मोबाइल अनुप्रयोग वा विद्युतीय पत्रमार्फत डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ।

डिजिटल शासनलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न “राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म” स्थापना गरिनेछ, जसअन्तर्गत ‘एकपटक विवरण, सबै सेवामा प्रयोग’ सिद्धान्त लागू गर्दै विभिन्न सरकारी निकायका तथ्याङ्क र प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ। यसका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क आदानप्रदान मञ्च स्थापना गरी १०० दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गरिने योजना छ।

नागरिकले एउटै डिजिटल माध्यमबाट सबै सरकारी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउँदै सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन अन्त्य, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत घटाउने लक्ष्यसहित डिजिटल शासन तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुन ६० दिनभित्र तयार गरिनेछ।

यसअन्तर्गत सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायलाई केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ, जसले समन्वय र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी विधेयक ६० दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथै सरकारी निकायहरूको सूचना प्रणालीलाई एकरूपता दिन राष्ट्रिय स्तरीय संरचनात्मक रूपरेखा समेत सोही अवधिमा निर्माण गरिनेछ।

डिजिटल संरचनालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र अन्तरआवद्ध बनाउने उद्देश्यले आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक आधार तयार पार्दै सरकारले समग्र शासन प्रणालीलाई आधुनिक र परिणाममुखी बनाउने रणनीति अघि सारेको छ।

यसैबीच, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनधिकृत सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित मोबाइल अनुप्रयोग तथा वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस कदमले अवैध आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण तथा डिजिटल क्षेत्रको नियमन सुदृढ हुने विश्वास गरिएको छ।