कोरियाको मोडेलमा नेपाल पनि:‘फेसलेस अडिटिङ’बाट डिजिटल कर प्रशासनतर्फ नेपाल

काठमाडौं। अब कर कार्यालयको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने, अधिकारीको मन पर्गेल्नुपर्ने र घूस दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ। नेपाल सरकारले कर प्रशासनमा दशकौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण र करदाताको सहजता सुनिश्चित गर्न ‘फेसलेस अडिटिङ’ प्रणाली ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही दिनअघि नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ते यङसँग भेटवार्ता गर्दै उक्त प्रणाली नेपालमा लागू गर्न प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। दक्षिण कोरियाको कर प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले राजस्व वृद्धि, खर्च न्यूनीकरण र पारदर्शिता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय नतिजा दिएको छ।

फेसलेस अडिटिङ प्रणालीमा करदाता र कर अधिकारीबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैन। सम्पूर्ण अडिट प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट हुन्छ, जसले भ्रष्टाचार र घूसखोरीको सम्भावना समाप्त गर्छ। करदाताले घर वा कार्यालयबाटै आफ्नो कर विवरण पेश गर्न सक्ने र अडिटको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल रूपमा ट्र्याक हुने सुविधा पाउनेछन्।

भारतले सन् २०१९ देखि यस्तै प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता र दक्षता बढाएको अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुनेछ। विज्ञहरूका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि कर अनुपालन बढ्ने, राजस्व चुहावट घट्ने र करदाताको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार, कोरियाली सरकारसँगको समन्वयपछि नोभेम्बर अन्त्यसम्म प्राविधिक सहयोगको औपचारिक सहमति हुने सम्भावना छ। यसपछि नेपालका कर अधिकारी र प्राविधिक जनशक्ति अध्ययनका लागि कोरिया पठाइनेछ। सफल कार्यान्वयन भएमा यो प्रणालीले नेपालमा कर प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेछ।