नेपाल–भारतबीच निकासी वस्तुको आगमनपूर्व सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित निकासी गरिने वस्तुको आगमनपूर्व सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त समझदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबीच जोखिम व्यवस्थापनमार्फत सुरक्षित र सहज व्यापार प्रवर्द्धन गर्न निकासी वस्तुको तथ्याङ्क अग्रिम रूपमा आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ। यही अभ्यासलाई संस्थागत गर्न नेपालका लागि भारत प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएकाले दुवै देशबीच यस्तो समझदारी गरिएको जनाइएको छ।

समझदारीपत्र भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क निकाय र नेपालको भन्सार विभागबीच सहकार्यमा तयार पारिएको हो। मस्यौदामाथि सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको उक्त समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षरको अधिकार प्रदान गरेको थियो।

समझदारीपत्रअनुसार जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरण सुदृढ गरिने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाइने र सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गरिनेछ। राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासीसम्बन्धी तथ्याङ्क आदान–प्रदान गरिने र सूचनाको प्रयोग समझदारीपत्रअनुकूल मात्र गरिने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

समझदारीपत्रले सबै निकासी वस्तुको तथ्याङ्क विद्युतीय माध्यमबाट आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि प्रणाली कमजोर वा साइबर आक्रमणको शिकार भए डेटा दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ। प्रारम्भमा केही वस्तुमा मात्र नमुना रूपमा लागू गरी पछि सबैमा विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि जोखिमपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस बीचमा डेटा व्यवस्थापन त्रुटि वा निरीक्षण कमजोरीले अनियमितता उत्पन्न गर्न सक्ने संभावना छ।

समझदारीपत्रअनुसार विवाद उत्पन्न भएमा कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गरिने व्यवस्था छ, जसले तत्कालिक कानुनी कारबाहीमा ढिलाइ हुन सक्ने चेतावनी विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। यसैगरी, “समझदारीपत्रअनुकूल मात्र प्रयोग” प्रावधान भए पनि व्यावहारिक रूपमा डेटा अनुचित प्रयोग रोक्न कठिन हुने देखिन्छ।

कमजोरीको दृष्टिले हेर्दा, पर्याप्त निगरानी र प्रमाणीकरण प्रणाली नहुँदा गलत डेटा स्वीकृत हुने जोखिम, प्रारम्भिक कार्यान्वयनमा सीमितता र समय व्यवस्थापन चुनौती उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको छ।

यसैगरी, समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबाट सम्पर्क अधिकारी तोकिने, प्रारम्भमा आपसी सहमतिमा तोकिएका वस्तुमा नमुना रूपमा लागू गरी त्यसपछि सबै वस्तुमा विस्तार गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र आवश्यक परे आपसी समझदारीमा संशोधन गर्न सकिने प्रावधानसमेत समझदारीपत्रमा समेटिएको छ।