राजनीतिक दबाबमा सूचीकृत आयोजना रोक्का हुने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि विशेष कोष र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी खर्चलाई आवश्यकताअनुसार घटाउने र स्रोतलाई प्राथमिकतामा आधारित क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाको बजेट तत्कालका लागि रोक्का गरिने बताए। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नभएका वा आगामी बजेटमा मात्र प्रविष्ट गर्ने भनिएका, साथै राजनीतिक दबाबका कारण सूचीकृत गरिएका आयोजनामा छुट्याइएको रकम पनि रोक्का गरिएको छ।

गृहमन्त्री अर्यालले खर्च कटौतीको निर्णयबाट करिब १२० अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। रोक्का गरिएका रकमबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिला सम्पन्न गरिएका तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेका रकम मात्र भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

सरकारले आगामी दिनमा खर्च व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कडाइ गर्ने जनाएको छ। यससँगै पुनर्निर्माणमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष र कार्यान्वयन समिति गठन गरिने भएको छ।