सरकारको खर्च ३ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड पुग्यो, राजस्व परिचालन २ खर्ब ४९ अर्ब

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो तीन महिनामा (असोज मसान्तसम्म) सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, चालु खर्च रु. २ खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड, पुँजीगत खर्च रु. १९ अर्ब १८ करोड र वित्तीय व्यवस्थामा खर्च रु. ८८ अर्ब ६० करोड भएको छ।

सोही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यसमा कर राजस्व रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड र गैरकर राजस्व रु. १४ अर्ब ७२ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सरकारी नगद मौज्दात असोज मसान्तमा रु. १ खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड रहेको छ, जुन असार मसान्तमा १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड थियो।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारको कुल खर्च रु. १७ अर्ब १५ करोड पुगेको छ।
प्रदेश स्रोत परिचालन रु. ४५ अर्ब ८ करोड रहेकोमा यसमा संघ सरकारको अनुदान तथा विभाज्य कोषबाट वितरण हुने राजस्व रु. ३५ अर्ब ७ करोड र प्रदेश सरकारले परिचालन गरेको अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु. ९ अर्ब ३५ करोड रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूले चालु खर्चमा मुख्यतया कर्मचारी भत्ता, सेवा तथा संचालन, सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदान समावेश रहेको बताएको छ।
पुँजीगत खर्चमा पूर्वाधार विकास, सडक, भवन, पानी र विद्युत परियोजनामा लगानी भएको देखिन्छ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा ऋण तिर्ने, ब्याज भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय लेनदेन समावेश छन्।

विश्लेषकहरूले खर्च र राजस्वको यो अवस्थालाई आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवधिमा स्थिरता र वित्तीय नियमनको संकेत भएको मूल्याङ्कन गरेका छन्।
आगामी महिनामा राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार भएमा सरकारको वित्तीय स्थिति अझ बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।