नेपालमा आवास र शहरी विकासमा संलग्न प्रमुख पक्ष

नेपालले तीव्र गतिमा बढ्दो शहरी जनसङ्ख्याको भार, शहर केन्द्रित जनसङ्ख्याको चाप,अव्यवस्थित शहरीकरण तथा विस्तार ,परिवर्तित संरचना, दिगो विकास, समाज र सामाजिक आवश्यकता जस्ता कुरालाई मध्यनजर गदै, माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखि व्यवस्थित आवास, योजना भौतिक पुर्वधार ,संरचना र उपलब्धि सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो।विशेषत यस कार्यलाई नितिगत देखि कार्यन्वयनको तल्लो स्तरसम्म वेग्ला वग्लै राष्ट्रिय र सामाजिक अङ्गले निणर्यक भुमिका खेलेको हुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग:

राष्ट्रिय योजना आयोग राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, विकास नीति, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिहरू तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारको विशेष र सर्वोच्च सल्लाहकार निकाय हो। यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग ले स्रोत आवश्यकताहरू मूल्याङ्कन गर्दछ, कोषको स्रोतहरू पहिचान गर्दछ, र सामाजिक-आर्थिक विकासको लागि बजेट विनियोजन गर्दछ। यसले विकास नीति कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्दछ।दीर्घकालीन विकास परिप्रेक्ष्यको ढाँचाभित्र आधारभूत विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्ने र आवधिक विकास योजनाहरू तयार गर्ने।
आन्तरिक तथा बाह्य श्रोत साधनको साथै स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधिको खोजी गर्ने र विकासको गतिलाई तिव्रता दिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
देशको आर्थिक अवस्थाका आधारमा दिगो विकासका लागि नवीन उपायहरू खोज्ने ।
वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय:

नेपाल सरकारको केन्द्रीय प्राधिकरण हो जसले विभिन्न भौगोलिक र आर्थिक क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक यातायात सञ्जाल मार्फत जोडेर देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नेपालको पर्यटन, कृषि, विद्युतीय, औद्योगिक र अन्य क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधि र परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई बजारसँग जोड्न जिम्मेवार छ।यसबाहेक, सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, सबवे, फ्लाईओभर र रोपवेजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नु मन्त्रालयको मुख्य भूमिका हुन्छ

सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

मुलुकको बृहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको यस मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने रहेको छ। मन्त्रालयले हाल ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति, ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तहको क्षमता विकास र सहजीकरण एवम् समन्वयको कार्य सम्पादन गरिरहेको छ।

नेपालको संविधानमा  उल्लेखित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ तथा यस मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्र तथा मार्गदर्शन बमोजिम स्थानीय तहहरुसँग समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुका साथै यस मन्त्रालयले विकासका विभिन्न साझेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना/ कार्यक्रमको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यको क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग

शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग नेपालराज्य भरी ब्यबस्थित बसोवासको व्यबस्थालाई प्रबद्र्धन गर्ने तथा आम जनताको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको भवन निर्माणको उपयुक्त मापदण्ड तय गरि सुरक्षित, किफायती भवन निर्माणको बिधामा निरन्तर क्रियाशिल संगठन हो । उपरोक्त कार्यहरुलाई व्यबस्थित तुल्याउन यस बिभागले नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरे अनुसार देहायका कार्यहरु सम्पादन गर्दे आएको छ ।

सरकारी निकायहरुको भवन निर्माण, सुधार र पुनः निर्माणको लागि डिजाइन, लागतअनुमान र अन्य परामर्श सेवा उपलव्ध गराउने,सरकारी भवनहरुको डिजाइन तथा निर्माण कार्यहरुको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सरकारी भवनहरुको डिजाइन तथा निर्माणमा संलग्न रहने परामर्शदातृहरुको गुणस्तर कायम गराउन आवश्यक मापदण्ड तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने,भवन निर्माण सम्वन्धी निर्देशिका तथा नम्र्स तयार गर्ने,भवनहरुको स्यानिटरी योजना, Air Conditioning System, Thermal Insulation, Acoustic Design Lift, Escalator System हरुको विस्तृत डिजाइन र लगतअनुमान तयार गर्नको लागि समन्वय गर्ने,सवै सरकारी भवनहरुको अद्यावधिक लगत संकलन गरी सोको आधारमा सरकारी भवन मर्मत सम्वन्धी दीर्घकालिन नीति तयार गरी सो अनुरुप कार्य गर्ने,भवन निर्माण सम्वन्धी अन्य मुलुकहरुको अनुभवलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्त प्रविधि छनौट गरी सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रचार प्रसार गर्ने,दर विश्लेषण तथा निर्माण निर्देशिका तयारी सम्वन्धी कार्य गर्ने,शहरी वस्तीहरुको व्यवस्थित विकासको मार्गमा आइपर्ने समस्याहरु समाधान गर्न र वढ्दो वातावरणीय समस्याको निराकरण गर्न आवश्यक कार्यनीति र विस्तृत योजना तर्जुमा गरी स्थानिय निकायहरुसंग समन्वय र साझेदारी कायम गर्दै क्रमशः लागू गर्दै जाने,नगर विकास ऐन, नगर विकास योजना सम्वन्धी मापदण्ड अनुसारको योजना क्रमशः लागू गर्दै जाने,भवन निर्माण संहिता अद्यावधिक गरी क्रमशः लागू गर्ने,स्थानिय निकायहरुलाई आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने तुल्याउन ती निकायहरुको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने,स्थानिय निकायहरुको वीच ती निकायहरुलाई प्रभाव पार्ने विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय र साझेदारी कायम गर्ने,शहरी विकास तथा भवन निर्माण सम्वन्धी अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजनाहरु तर्जुमा गर्ने तथा क्रमशः लागू गर्दै जाने,शहरी वातावरण संरक्षण सम्वन्धी कार्यहरु गर्ने ।संयुक्त आवास नीति अन्तर्गत निर्माण हुने संयुक्त आवास भवन सम्बन्धी Structural Design को संस्लेषण गर्ने ।समय समयमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको अन्य कार्यहरु गर्ने ।

निर्माणकर्ताहरू तथा निजी विकासकर्ताहरू:

नेपालमा आवास तथा घरपरिवारको लागि सरकारी भन्दा व्यत्तिगत जिम्मेवारी बढि हुन्छ।नेपालमा आवास निर्माणको दृष्टिकोण सामान्यत एक व्यक्तिले वित्तिय,योजनाकारको भूमिका हिलेकाहीँ डिजाइनर र बिल्डरको भुमिकामा समेत रहने हृन्छ।वास्तवमा एक अध्ययनबाट ८५ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार सर्वेक्षणमा निर्मित वर्ग घर मालिक स्वयं देखाउछ।मालिकको रहेको देखाउँछ ।निजी विकासकर्ताहरू नेपालमा भर्खरै जन्मदै गरेका उदाहरण हुन। काठमाडौं उपत्यका र अन्य प्रमुख शहरहरूमा विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको उच्च चाप जस्तै पोखरा र वीरगन्ज लगायतका मुख्य शहरहरुमा , राष्ट्रिय आदोलन र परिवतन, रेमिट्यान्स बाहिर कामदारहरुको कोष प्रवाह, आवास ऋणको उपलब्धता, र सुधारबाट औपचारिक आवास बजारहरु देखिन थालिसकेको छ।

एनजिओ तथा आएनजिओ

एनजिओ तथा आएनजिओले शहरी क्षेत्रमा र सामान्यतया आर्थिक र सामाजिक विकासमा नाटकीय रूपमा आफ्नो प्रयास बढाएको छ। समाजशास्त्रीहरूले तेस्रो विश्व सहरीकरण र विकासको कारण र प्रभावहरूको जाँच तथा उनीहरूले यस प्रक्रियामा गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) को भूमिकामा ध्यान दिएका छैनन्।यसमा कोषको उपलब्ध गराउने,एकल तथा सामुयिक वस्ती निमार्ण गर्ने साना तथा ठुला दाताहरु छन्।

जग्गा दलाल

शहरी आवास को लागी जग्गा दलालहरू जमिनको प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुन्। खेतीयोग्य जमिनको ठूलो टुक्रा ,जग्गा दलालहरूले लै जग्गाधनीलाई अग्रिम रकम दिई किन्छन् प्लट गरेर आवासको लागि विक्रि गर्छन।