राष्ट्रिय परिचय प्रणाली परामर्श सेवा विवाद र खर्च व्यवस्थापन

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५४ अनुसार खरिद सम्झौता गर्दा पूर्वानुमान गर्न नसकिएको अवस्था उत्पन्न भएमा स्पष्ट कारण लेख्दै तोकिएको अधिकारीले भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसै कानूनी प्रावधानअनुसार, मन्त्रीपरिषद्को २०७५।१२।११ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (National Identity Management Information System) को कन्टिन्युटी, अपग्रेडेसन र क्षमता वृद्धि कार्यका लागि बहुराष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी २०७६।३।१५ मा युरो ६५ लाख ५८ हजार ९०५ र नेपाली रुपैयाँ १३ करोड ६१ लाख ७ हजारको सम्झौता गरिएको थियो।

सम्झौताअनुसार, पहिलो वर्ष फुल स्केल सपोर्ट र मैन्टिनेन्स सेवा प्रदान गरिनुपर्ने, दोस्रो वर्षमा डाउनसाइज्ड सपोर्ट सेवा लिनुपर्ने र त्यसपछिका वर्षमा वार्षिक १५ प्रतिशत दरले भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो। परामर्शदाताले विभागको जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने उल्लेख भए पनि, म्याद सकिनु अघि प्रणाली सञ्चालन गर्न योग्य जनशक्ति तयार भएन। परिणामस्वरूप, प्रणाली सञ्चालनमा परामर्शदाताको काम निरन्तरता नपाएको र उपलब्धि खेर गएको देखिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले २०८०।५।६ को निर्णयमार्फत सन् २०२२ अगष्ट १९ देखि सन् २०२३ अगष्ट १८ सम्म फुल स्केल सपोर्ट सेवा लिइएको र आगामी वर्षको लागि वार्षिक २४ करोड २८ लाख ११ हजारको दरले दुई वर्षको ४८ करोड ५६ लाख २२ हजारको भुक्तानी दिने भेरिएसन आदेश स्वीकृत गरेको छ। तर, म्याद समाप्त भइसकेको र सो वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभएकोले रकमान्तरबाट बजेट व्यवस्था गरी भुक्तानी दिएको उचित देखिएको छैन। यसले प्रणाली सञ्चालनको पारदर्शिता र खर्च व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती उब्जाएको छ।