नागरिक परिचयपत्र र भत्ता अनुगमनमा प्रणालीगत कमजोरी

काठमाडौं – राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले व्यक्तिगत विवरण दर्ता, परिचयपत्र वितरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयनमा समग्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। मन्त्रालयको निर्णयानुसार २०७५।०६।२८ मा तत्कालिन राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग एकीकृत भई विभाग गठन भएको थियो। विभागले २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी सबै नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अभियान संचालन गर्दै आएको छ।

आ.ब २०८०।८१ अवधिसम्म १ करोड ५२ लाख ७ हजार विवरण सङ्कलन भएकोमा ४३ लाख २८ हजार थान परिचयपत्र छपाइ गरिएको छ। तथापि, ८ लाख ६७ हजार थान परिचयपत्रमात्र वितरण भएकोले वितरणमा २० प्रतिशत मात्रै लक्ष्य पूरा भएको देखिएको छ। यसले कार्ययोजना समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौतीलाई पुष्टि गरेको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धमा, २०७८।७९ मा रु. ९६ अर्ब ५ करोड ९२ लाख खर्च भएकोमा २०७९।८० मा १२.८२ प्रतिशत वृद्धि भई रु. १ खर्ब ८ अर्ब ३७ करोड २ लाख खर्च भएको देखिन्छ। यस वर्ष ३८ लाख २९ हजार ४७३ लाभग्राहीले रु. १ खर्ब १० अर्ब १९ करोड ७० लाख ३१ हजार भत्ता प्राप्त गरेका छन्। तथापि, निष्कृय खाताको ट्र्याकिङ प्रणाली नभएकोले अनुगमन प्रभावकारी नभएको छ। विभागले बैंकिङ्ग अभिलेख ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।